काठमाडौँ।लामो समयदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितहरूले वर्षौँपछि आफ्नो बचत फिर्ता पाउन थालेका छन्। समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले यही जेठ ४ गतेदेखि राहत रकम वितरण गर्न सुरु गरेको हो।
पहिलो चरण अन्तर्गत सरकारले समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका ३७८ जना बचतकर्ताको रकम भुक्तानी गरिसकेको छ। अब अन्य बचतकर्ताहरूलाई पनि क्रमशः वर्गीकरण गरेर रकम बुझाउँदै जाने सरकारी योजना छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालका अनुसार पहिलो चरणमा कुल १३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। यो रकम १० हजार रुपैयाँभन्दा कम दाबी गर्ने साना बचतकर्ताहरूले पाएका हुन्। ढकालले भने, ‘यो हाम्रो प्रारम्भिक कदम मात्र हो, अब समितिले क्रमशः बचत फिर्ताको दायरा बढाउँदै लैजानेछ र पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम मागदाबी भएकाहरूलाई पैसा दिइनेछ।’
सरकारको यो अग्रसरताले बचतकर्तामा आशा जगाए पनि निजी क्षेत्रको बदमासी र ठगीको भार राज्यले बोकेको भन्दै तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। सञ्चालकहरूले अर्बौँ रुपैयाँ अपचलन गर्ने, घरजग्गामा लगानी गरेर डुबाउने अनि फरार हुने तर त्यसको क्षतिपूर्ति इमानदार करदाताको पैसाबाट किन व्यहोर्ने भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठेको छ। यो कदम वित्तीय संकटको दीर्घकालीन समाधान हो कि राज्यकोषमाथिको थप बोझ भन्ने बहस तातेको छ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकका समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ फसेको छ। कतिपय सञ्चालकहरू जेलमा छन् भने धेरैजसो अझै फरार छन्। यो संकट सुल्झाउन सरकारले पहिलो किस्ताबापत २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ भने थप २५ करोड रुपैयाँ दिने तयारी थालेको छ।
मङ्गलवार संसद्मा बोल्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयले सहकारी पीडितका लागि २५ करोड विनियोजन गरेको पुष्टि गरे। उनले भने, ‘बचतकर्ताको समस्यालाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न प्रक्रिया थालिएको छ। यसै आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ र आवश्यक परे थप २५ करोड रुपैयाँ दिन हामी तयार अवस्थामा छौँ।’
समस्याग्रस्त सहकारीको कुल मागदाबी ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको २५ करोड रुपैयाँको प्याकेज कुल आवश्यकताको एक प्रतिशत पनि हुँदैन। यसले माग र भुक्तानीबीच ठूलो खाडल देखाउँछ।
सरकारले तत्काल राहत दिनका लागि व्यवस्थापन समिति मातहत एउटा ‘चक्रिय राहत कोष’ खडा गरेको छ। यस कोषमा सरकारले दिने रकम, सहकारीको सम्पत्ति बिक्री तथा ऋण उठ्दा आउने रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ।
यद्यपि, विज्ञहरूले यसरी सरकारी ढुकुटीबाट ठगीको भर्पाइ गर्दा भविष्यमा अन्य सञ्चालकहरूले पनि ‘पैसा पचाए सरकारले बेहोर्छ’ भन्ने गलत नजिर बस्ने र वित्तीय अनुशासन खत्तम हुने चेतावनी दिएका छन्।
समितिले आफ्नै संयन्त्रबाट पनि रकम असुली गरिरहेको छ। गत वैशाख महिनामा मात्रै १३ वटा सहकारीका ऋणीहरूबाट ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण उठाएर २९ लाख ९ हजार रुपैयाँ बचत मिलान गरिएको छ। अहिले थप १२ वटा सहकारीका बचतकर्ताको बैंक खाता र कागजात रुजु गर्ने काम भइरहेको छ।
तर, समस्याग्रस्त सहकारीको वास्तविक सम्पत्ति फेला पार्न निकै कठिन रहेको समितिका पूर्व अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतम बताउँछन्। उनका अनुसार २५ जना बचतकर्ताले निवेदन दिएपछि संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ। दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउँदा सञ्चालकहरूले समय माग्छन् र त्यो प्रक्रिया पूरा हुन झन्डै डेढ वर्ष लाग्छ।
आफ्नो अनुभव सुनाउँदै गौतमले भने, ‘सुरुमा सञ्चालकहरूले पैसा फिर्ता गर्छु भन्दै समय माग्छन् तर त्यही अवधिमा उनीहरूले भित्रभित्रै सम्पत्ति लुकाउने र बिक्री गरेर भाग्ने गरेको पाइयो। पछि संस्था खोक्रो बनेपछि मात्रै उनीहरू फरार हुन्छन्।’ धेरैजसो सहकारीले बिना धितो वा नक्कली ऋणी खडा गरेर पैसा उडाएकाले ऋण उठाउनु नै समितिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उनले बताए। उनले थपे, ‘सरकारले अहिले दिएको पैसा पछि सहकारीबाटै उठाएर शोधभर्ना गर्ने भनिए पनि मागदाबी र असुलीको अवस्था हेर्दा यो काम पटक्कै सहज देखिँदैन।’
राज्यकोषको दुरूपयोग भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना बढेपछि सरकारले यो रकम अनुदान नभई केवल अस्थायी सापटी मात्र भएको प्रष्टीकरण दिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मा स्पष्ट पार्दै भने, ‘यो राज्यकोषबाट बाँडिएको राहत वा चन्दा होइन, हामी त्यस्तो वितरणमुखी प्रणालीमा विश्वास गर्दैनौँ। हामीले अस्थायी रूपमा सहजीकरण मात्र गरिदिएका हौँ, पछि सम्बन्धित सहकारीकै सम्पत्ति र ऋणीबाट असुल गरेर यो चक्रिय कोषमा पैसा फिर्ता ल्याइनेछ।’
सहकारी अध्यादेशमा पनि समितिले कोषमा प्राप्त गरेको सरकारी रकम ऋणीहरूको चल-अचल सम्पत्ति जफत वा असुली गरी सरकारलाई नै शोधभर्ना गर्नुपर्ने नियम छ।
समितिका सदस्य सचिव ढकालका अनुसार सरकारको पैसा सापटीका रूपमा चलाएर पछि ऋणीहरूबाटै असुल गरिनेछ। यसका लागि समितिले ऋणीहरूको तीनपुस्ते विवरणसहित ठूला ऋणीहरूको नाम समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। यद्यपि, ठूला ऋणीहरू अझै पनि सम्पर्कमा आएका छैनन्। ढकालले भने, ‘अहिले सूचना जारी गरेपछि ओरियन्टल सहकारीका केही साना ऋणीहरू मात्रै सम्पर्कमा आएका छन्, ठूला ऋणीहरूले अझै टेरेका छैनन्।’