मुद्दै–मुद्दाले थिचिंदै सरकार, सडक विस्तारको सट्टा मर्मतमा सीमित

काठमाडौं । सडक विस्तारका क्रममा स्थानीय नागरिकले विभिन्न माग राख्दै लगातार अवरोध गर्ने र अदालतमा मुद्दा दिने कार्य जारी राखेपछि सरकारले अडान छाडेको छ ।

स्थानीयको अवरोधकै कारण सडक विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्ष बिते पनि प्रगति नभएपछि सरकार लचिलो बनेको हो ।

चक्रपथ जोड्ने मुख्य नौ सडकमा २०७२ पछि २४ वटा ठेक्का सम्झौता सडक विस्तारका लागि भएका थिए । ती ठेक्का सम्झौताको म्याद समेत गुज्रिसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकार पछि हटेको हो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट