काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको कारण सोधेको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपति पौडेलका नाममा कारण देखाउ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले दुवैपक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन भनेको छ । गत बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार ‘विवादित’ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि अदालतमा रिट परेको हो ।
यसअघि संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । तर त्यसपश्चात कुनै बुँदामा संशोधन नगरी तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले संसदबाट पारित गर्ने निर्णय गरेर बहुमतले पारित भएपछि सो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको थियो । डअघिल्लो संघीय संसदमा फिर्ता भएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायतले विरोध जनाएका छन् ।