सरकारले खर्च गर्न नपाउने

प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएकाले सरकारले खर्च गर्न नपाउने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । ‘सरकारले कि पेस्की बजेट ल्याउनुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘कि प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पास हुनुपर्छ । अन्य अवस्थामा बजेट खर्च गर्न पाउँदैन।’ अहिले यी दुवै अवस्था छैन । प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरण नहुँदासम्म सरकारले खर्च गर्न नपाउने पाण्डेले बताए ।

संसद् अवरोधलगायतका कुनै समस्या नभए पनि प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न न्यूनतम २० दिन लाग्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताए । ‘प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि पनि करिब तीन साता लाग्छ,’ पाण्डेले भने । राजस्व संकलनमा भने कुनै समस्या नपर्ने उनले बताए ।

समयमै विधेयक पारित नहुँदा कानुनी जटिलता आएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वीकार गरे । संसद् बैठकपछि मंगलबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा शर्माले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा केही दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्छ । खर्च रोकिए पनि ठूलो असर पर्दैन ।’

पूववर्ती सरकारले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि नयाँ बजेट ल्याएको थियो । दुई पटक बजेट ल्याएर अन्योल उत्पन्न भएका बेला सरकारलाई अर्को जटिलता आइलागेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा बेथिति निम्तिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राज्यको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल बजेटजस्तो गम्भीर विषयमा गैरजिम्मेवार देखिएको टिप्पणी भएको छ ।

खर्च गर्न कानुनी जटिलता आएपछि अर्थमन्त्री शर्माले कानुनविद्सँग परामर्श सुरु गरेका छन् । कानुनले जे भन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य बताउँछन् । ‘अध्यादेश पास हुन्छ भन्ने थियो,’ आचार्यले भने, ‘संसद् बैठक स्थगित भएकाले कानुनले के भन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्छौं ।’

सरकारले तलबभत्तालगायत राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च गर्न पाउँदैन । पुँजीगत खर्च पनि रोकिन्छ । यसले राज्य सञ्चालन मात्र नभएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि असर गर्छ । सरकारी कर्मचारीदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेलाई पनि यसको असर पर्नेछ । दसैंमा सरकारले कर्मचारीलाई थप एक महिनाको तलब सुविधा दिँदै आएको छ । अहिलेको अवस्थामा गाँठो नफुके कर्मचारीले दसैं भत्ता पनि पाउँदैनन् । दसैं खर्चबापत पाएको रकम बजारमा खर्चने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि टेवा पुग्थ्यो ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रदेश प्रमुखले भने तलब सुविधा लिन पाउने छन् । उनीहरूले सञ्चित कोषबाट सुविधा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । नागरिक दैनिकबाट