काठमाण्डौ । सरकारले विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस संक्रमण र रोकथामका लागि भएको लकडाउनको अवधिका लागि विभिन्न राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो । तिमध्इे सहरी क्षेत्रका घरबेटीलाई असंगठित श्रमिकले भुक्तान गर्नुपर्ने एक महिनाको भाडा मिनाहा गर्न भनेको थियो । यो निर्णय नभै स्वेच्छाले घरभेटीले भाडामा बस्नेलाई दिने राहत प्याकेज थियो । तर केही घरभेटीबाहेक अरुले छुट दिएनन् ।
भाडावाल समाजले भाडा छुट पाउनुपर्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । तर सरकारले घरभेटीलाई जबरजस्ती गर्न सक्ने अवस्था थिएन । यसैसम्बन्धमा आज सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिमा घरभाडा तिर्न नसक्नेलाई दुर्व्यवहार नगर्न र घरबाट ननिकाल्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले घरभाडा तिर्न नसकेका कारण घरबाट निकाल्ने, निक्लन बाध्य पारिनेजस्ता दुर्व्यवहार नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसरी दुव्र्यवहार भएमा स्थानीय वडा कार्यालयलय सुपरीवेक्षण गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
नेपाल पिछडावर्ग महासंघका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सातवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लकडाउनको समयममा कोठा बहाल नतिर्ने रिट निवेदकको मागमा भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
रिट निवेदकले घरधनीहरुले बहाल तिरेको रसिद नदिएको तर वडा कार्यालयले राहत दिनका लागि यस्तो रसिद माग गरेको भन्दै भरभाडा तिरेको रसिद दिन पनि आदेश माग गरेका थिए । सर्वोच्चले भाडामा बस्नेले मागेमा कर तिरेको रसिद दिन पनि आदेश दिएको छ ।