भैरहवा। रुपन्देहीको सिद्वार्थनगर नगरपालिकाको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । नगरप्रमुख इश्तियाक अहमद खाँले नगर सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख उमा अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट नगर सभाबाट पारित भएको हो ।
नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १ अर्ब ३६ करोड ६५ लाखको अनुमानित बजेट ल्याएको हो । जसमध्ये ४४ दशमलब ४ प्रतिशत चालूतर्फ र ५५ दशमलब ६ प्रतिशत पूँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ।
यस वर्षको बजेटमा महात्मा गौतमबुद्व कप सञ्चालनमा ल्याउनको लागि समेत बजेट छुट्ट्याइएको छ । नगरप्रमुख खाँले विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएको मेयर कपको नाम परिवर्तन गरी सिद्वार्थनगर कप बनाइएको जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको लागि क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधारतर्फ ६९ करोड ७ लाख, आर्थिक विकासतर्फ १ करोड १६ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ३२ करोड ७२ लाख, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ २ करोड र प्रशासनिक सुशासन सेवा प्रवाहतर्फ ३० करोड ८७ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
सिद्वार्थनगरको बजेटमा नगरबासीको समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्षित हुने, नगरपालिकाभित्रको उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, डिजिटल र ग्रिन, क्लिन एण्ड ईको फ्रेण्ड्ली नगरपालिकाको रुपमा विकास गर्ने, युवालाई नगरभित्रै आर्थिक गतिविधिमा आबद्ध हुन अभिप्रेरित गर्ने, उद्यमशीलता विकास गरी गरीबी न्यूनीकरण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्ने तथा स्रोतसाधनको मितव्ययी, प्रभावकारी एवं परिणाममुखी परिचालन गर्ने दिशामा बजेटउन्मुख रहेको छ ।
बजेटले गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरीबी न्यूनीकरण गर्ने, प्रशासकीय सुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउने र नगरबासीलाई घरदैलोमै स्थानीय सरकारको अनुभुति दिलाउने उद्देश्य लिएको छ ।
त्यस्तै बजेटमा शुसासन र संस्थागत सुदृढीकरण, सामाजिक समावेशीता र मानव विकास, पूर्वाधार र वातावरणीय सुधार, आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
नगर सभाले कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२ निर्माण व्यवसाय ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ र प्राविधिक कर्मचारी करारमा व्यवस्था गर्ने ऐन, २०८१ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ पनि पारित गरेको छ ।
