बुटवल। बुटवल उपमहानगरपालिकाले ठेक्का लगाएर विज्ञापन कर उठाउने निर्णयलाई व्यवसायिक संघसंस्थाहरुले कानुनी रूपमा त्रुटीपूर्ण, अव्यवहारिक, र अबैज्ञानिक भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन्। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देही, रुपन्देही उद्योग संघ, रुपन्देही व्यापार संघ, र उद्योग व्यापार संघ बुटवलले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त कर असुलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।
पत्रकार सम्मेलनमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “विज्ञापन कर र परिचय पाटीबीच स्पष्ट भिन्नता छ। व्यवसायीहरुले राज्यका विभिन्न तहमा आवश्यक कर बुझाउँदै आएका छन्, तर परिचय पाटीलाई विज्ञापनको रूपमा वर्गीकरण गरेर कर उठाउनु अन्यायपूर्ण छ। नगरपालिकाले यस्तो निर्णय तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ।” साथै, व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई आफ्नो कार्यस्थलको परिचय पाटीबापत कर नबुझाउन समेत अपिल गरिएको छ।
नगरपालिकाले ठेक्का दिई विज्ञापन कर उठाउने जिम्मा पाएको गणेश एण्ड सन्स कन्ट्रक्सनका कर्मचारीहरु व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा पुगेर अशिष्ट व्यवहार गर्नुका साथै जबरजस्ती शुल्क उठाउने तथा बोर्डहरु तोडफोड गर्ने गरेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन्। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले यस्तो व्यवहारप्रति खेद व्यक्त गर्दै व्यवसायीहरुको सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलिप सापकोटाले व्यवसायिक संघसंस्थाहरु नगरपालिकासँग सहकार्य गर्न इच्छुक भए पनि कर सम्बन्धी निर्णय व्यवसायीहरुको सहभागिता बिना गरिएको स्पष्ट पारे। “पहिले नै चलिरहेको कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा व्यवसायीहरुलाई नकारात्मक असर पार्ने निर्णय नगरपालिकाले लिएको छ,” उनले भने।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “बुटवल उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐनअनुसार, ३० स्क्वायर फिटसम्मको परिचय पाटी र ६० स्क्वायर फिटसम्मको विज्ञापन सामग्रीमा कर लाग्दैन। तर, ठेकेदार कम्पनीले व्यवसायीहरुलाई यो सुविधा प्रदान नगरी जबरजस्ती कर असुली गरिरहेको छ, जसले कानुनी रूपमा अन्याय सिर्जना गरेको छ।”
उद्योग व्यापार संघ बुटवलका अध्यक्ष विष्णु पाण्डेले ठेकेदार कम्पनीको ज्यादतीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै नगरपालिकालाई नैतिक जिम्मेवारी लिन आग्रह गरे। “व्यवसायीहरुले सटर, कम्पाउण्ड वा पसल चिनाउने सामान्य ब्यानर र स्टिकरलाई करयोग्य बनाउनु अन्यायपूर्ण हो। सार्वजनिक स्थलमा राखिएका होर्डिङ बोर्डहरुबाट कर उठाउनु उपयुक्त होला, तर निजी व्यवसायका परिचय बोर्डलाई निशाना बनाउनु गलत नीति हो,” उनले भने।
व्यवसायी संघसंस्थाहरुले पटक–पटक नगरपालिकासँग समस्या समाधानका लागि आग्रह गरे पनि गम्भीर पहल नभएको गुनासो गरेका छन्। यसकारण, विज्ञापन करका नाममा परिचय पाटीबाट शुल्क उठाउने निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न माग गरिएको छ। व्यवसायीहरुले सहमति बिना गरिएको यो निर्णयले आर्थिक मन्दीका बेला व्यवसायिक क्षेत्रलाई थप बोझ पुर्याउने भएकाले नगरपालिकाले तुरुन्त समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।