काठमाडौँ । दुई वर्ष नपुग्दै अश्वभाविक रुपले सम्पति बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत २५ जना मन्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अद्यावधिक गरिएको सम्पति विवरण लुकाइएको छ ।
आफ्नो सम्पत्ति विवरण समयमा नै सार्वजनिक गर्ने परम्पराविपरीत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अद्यावधिक गरिएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि उनीहरूको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न चिह्न सिर्जना भएको खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा वार्षिक रूपमा सम्पत्ति विवरण अधावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहे पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय सकिँदासम्म पनि उनीहरूले सम्पति विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् ।
राजधानी दैनिक अगाडी लेख्छ, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको ६० दिनभित्र तथा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत तथा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सोही प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले गत वर्ष पनि निकै ढिलो गरेर मात्रै सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार कतिपय मन्त्रीहरूको अद्यावधिक विवरण भने कार्यालयमा आउन सकेको छैन । सबैको विवरण आउन बाँकी रहेकाले सार्वजनिक गर्न कठिन भएको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा चल्दै आएको हो । तर, खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष भएका बेला अध्यक्ष तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।
Share this: