काठमाडौं । अब समायोजन भएका कर्मचारीले अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने भएका छन् ।अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने गरी गत भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस खालको सरुवाका लागि गृहकार्य गरेको हो ।
मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव राजीव पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर मन्त्रालयले अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने गरी मापदण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । नयाँ मापदण्डले सङ्घमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशमा जान बाटो खुला हुन्छ ।
कर्मचारी समायोजनपछि पनि सेवा प्रवाह गर्न असहज भएका कर्मचारीलाई पायक पर्ने कार्यालयमा समायोजन हुन मिल्ने गरी प्रशासनिक सङ्घीयतालाई सबल बनाउन मन्त्रालयले मापदण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । हाल प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अन्तर प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउने व्यवस्था छैन ।
अन्तर प्रदेश तथा अन्तर पालिका सरुवा हुन नपाउँदा कतिपय कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रूपमा समेत असहज भएको र त्यसो हुँदा सेवा प्रवाहमै समस्या भएपछि समायोजन कार्य सहज बनाउने गरी नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्न लागिएको पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नयाँ निर्माण हुन लागेको मापदण्डले सङ्घमा थुप्रिएका कर्मचारीको स्थानीय र प्रदेश तहमा आकर्षण बढ्नेछ ।’
कर्मचारीको समायोजनका क्रममा सङ्घमा ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको थियो । त्यस्तै स्थानीय ६७ हजार र प्रदेश तहमा २२ हजार पाँच सय दरबन्दी कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्घमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब धेरै भएकाले अवकाश हुनुअघि तल्लो तहमा समायोजन हुँदा उनीहरूको निवृत्तिभरण बढ्छ । गोरखापत्र दैनिकबाट