विश्वविद्यालयले विद्यार्थी पहिचान नगर्दा सुविधाबाट वञ्चित
काठमाडौं। विपन्न विद्यार्थीको अनलाइन शिक्षामा पहुँच पुर्याउन बजेट विनियोजन भए पनि विश्वविद्यालयहरूले उनीहरूको अवस्था पहिचान गर्न नसक्दा सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
जसले गर्दा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी)ले आंगिक र सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई अनलाइन पठनपाठनमा सहयोग गर्न विनियोजन गरेको पौने सात करोड रुपैयाँ विद्यार्थीसम्म पुग्न सकेको छैन ।
कोभिड– १९ का कारण अनलाइन पठनपाठन सुरु भएपछि आयोगले विपन्न र पहुँचबाट बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई अनलाइन पढ्न सहयोग गर्न वैशाखमा पौने सात करोड विनियोजन गरेको थियो । तर, विश्वविद्यालयमै तथ्यांक प्रणाली भद्रगोल हुँदा त्यसको मार विद्यार्थीले खेप्नुपरेको छ । उनीहरू सेवा–सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।
आयोगका सदस्यसचिव प्राडा देवराज अधिकारीले सुविधाबाट वञ्चित विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा अनलाइनमार्फत पढ्ने व्यवस्था गर्नका लागि ६ करोड ८४ लाख विनियोजन भएको बताए । ‘विश्वविद्यालयले पहिले आफ्ना विद्यार्थीको ट्रेस गर्नुप¥यो, सबै ट्रेस भइसकेपछि सुविधाबाट वञ्चित विपन्न विद्यार्थी प्रयोग गरेर सहयोग गर्नुपर्छ,’ सदस्य सचिव अधिकारीले भने । अहिलेसम्म विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको पहिचान नगरेका कारण रकम नपठाएको उनको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयले विद्यार्थी पहिचान गरेर उनीहरूको इमेल आइडी दिएपछि अनलाइन कक्षा लिनका लागि आवश्यक ‘डेटा’ विश्वविद्यालयले किनिदिने गरी तयारी भएको छ । विनियोजित रकमबाट आंगिक र सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने करिब ४० हजार विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षाका लागि सहयोग गर्न सकिने आयोगको अनुमान छ । सदस्यसचिव अधिकारीले भने, ‘सबै विद्यार्थी पहिचान भइसकेपछि, कति विद्यार्थी विपन्न छन् र कतिलाई सहयोगको आवश्यकता पर्छ भन्ने यकिन हुन्छ ।’
विद्यार्थीको पहिचान र उनीहरूलाई इमेल आइडी वितरणका लागि क्याम्पसदेखि विश्वविद्यालय पदाधिकारीसम्मको मिहिनेत आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना भएपछि उसको इमेल आइडी हुनुपर्छ, संसारभरका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको डेटा हुन्छ, हाम्रो देशमा डेटा नभएर सहयोग प्राप्त गर्नबाट समेत वञ्चित हुनु दुःखको कुरा हो,’ अधिकारीले भने, ‘यसपटक विद्यार्थीको पहिचान गरेर डेटा बनाएमा पछिसम्म पनि काम लाग्छ, यो मौका पनि हो ।’ विश्वविद्यालयहरूले केही विद्यार्थीको पहिचान गरेमा रकम भुक्तानी गर्ने आयोगको तयारी छ ।
त्रिविका ९० हजार विद्यार्थी के गर्दै छन् पत्तो छैन
नेपालका सबै विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने कुल विद्यार्थीको झन्डै ८० प्रतिशत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । यति धेरै विद्यार्थी भएको विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको विवरण समेत यकिन छैन ।
विश्वविद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको महिनौं बितिसक्दा पनि विद्यार्थीको अवस्था पत्ता लागेको छैन । केही दिनअघि युजिसीअन्तर्गतको विश्वविद्यालयका उपकुलपति रहेको समन्वय समितिको बैठकमा त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले ९० हजार विद्यार्थीको पहिचान नभएको बताएका थिए । त्रिविमा मात्रै करिब चार लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी छन् ।
त्रिविका रेक्टर प्रा.डा. शिवलाल भुसालले सबै विद्यार्थी सम्पर्कमा नआउँदा समस्या भएको बताए । भर्ना भएकामध्ये ९० हजारजति सम्पर्कमा नरहेको र उनीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउन क्याम्पसदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई आग्रह गरेको प्रा.डा. भुसालले बताए ।
विद्यार्थी ट्रेसका लागि पुनः एकपटक विभागदेखि क्याम्पससम्मलाई निर्देशन दिने उनको भनाइ छ । ‘अनलाइन कक्षाको यति धेरै प्रचारप्रसार हुँदा पनि विद्यार्थी सम्पर्कमा छैनन्,’ उनले भने, ‘कतिपय पढ्ने चाहना नभएर, कतिको अनलाइन पहुँच नभएर हुन सक्छ अनलाइन कक्षामा आएका छैनन् ।’
विश्वविद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सुरु गरे पनि स्नातकोत्तर तहमै ५० प्रतिशत विद्यार्थी सहभागी छैनन् । प्राविधिक विषय र स्नातकोत्तरभन्दा माथि ६० प्रतिशतभन्दा धेरै सहभागी छैनन् । विद्यार्थीसँग इन्टरनेटको पहुँच नभएको तथा पहुँच भएका ठाउँमा समेत डेटा किन्न नसकेर अनलाइनमा सहभागी हुन नसकेको त्रिविका प्राध्यापकहरूले बताउँदै आएका छन् । त्रिविलगायत विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका नै तयार गरी पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
सस्तोमा डेटा किन्न टेलिकमसँग सम्झौता
विपन्न विद्यार्थीलाई निःशुल्क डेटा वितरणका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले केही दिनअघि सम्झौता गरेको छ । सबै विश्वविद्यालयका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्न झन्झट हुने भएकाले युजिसीले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई डेटा उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेको हो ।
सदस्यसचिव अधिकारीका अनुसार गरिब विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने ६ जिबी डेटाको दुई सय ६० रुपैयाँ विश्वविद्यालयले तिर्ने गरी सम्झौता भएको हो । एक विद्यार्थीलाई अनलाइन अध्ययनका लागि ६ जिबी डेटाले एक महिना पर्याप्त पुग्ने विश्लेषण गरी सम्झौता भएको हो ।
कोभिड अनुसन्धानमा साढे ४७ करोड
उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको खर्च नभएर फिर्ता हुन लागेकोमध्ये ४७ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को अनुसन्धानलगायतमा खर्च भइरहेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको रकम कोरोनासम्बन्धी अनुसन्धान, त्यसका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा अनलाइन कक्षालाई व्यवस्थित बनाउनेलगायत काममा खर्च भएको हो ।
केही विषयमा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी भए पनि धेरै विद्यार्थी भएका विषयमा यो विधि प्रभावकारी भएको छैन । विद्यार्थीमा इन्टरनेटको पहुँच नभएको र पूर्वाधार नहुँदा प्रभावकारी नभएको जनाएको छ । युजिसीले आंगिक र सामुदायिक गरी तीन सय क्याम्पसलाई अनलाइन कक्षालगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न प्रतिक्याम्पस १० लाखको दरले रकम दिएको छ । त्यसमध्ये अधिकांश रकम भुक्तानी गरिसकेको छ भने बाँकी रकम अनुगमनपछि दिने तयारी गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट