बुटवल । अभिभावकले मदिराको दुरुपयोग गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र मानसिक विकासमा पर्ने भएकाले उनीहरूलाई मदिराजन्य जोखिमबाट जोगाउन परिवारदेखि राज्यसम्म सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
पछिल्लो समय बालबालिका तथा किशोरकिशोरी विभिन्न प्रकारका दुर्व्यसनमा फस्ने जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई कुलतबाट जोगाउन परिवार, समुदाय, स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका हुन्।
शुक्रबार बुटवलमा सिविन नेपालले आयोजना गरेको ‘मदिराको नियमन र नियन्त्रणमा सरोकारवाला निकायको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले अभिभावकको मदिरा सेवन र त्यसको दुरुपयोगले बालबालिकाको जीवनमा पार्ने असरबारे धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको भए पनि मदिराको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि अझै प्रभावकारी प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बालबालिकाको संरक्षण र रेखदेखको पहिलो जिम्मेवारी परिवारकै हुने उल्लेख गर्दै उहाँले अभिभावकहरू यस विषयमा गम्भीर बन्न सके धेरै समस्या परिवारभित्रै समाधान गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो।
प्रमुख पाण्डेयले मदिराको अनियन्त्रित बिक्री वितरण र सेवनका कारण बालबालिकामा परिरहेको असरलाई ध्यानमा राख्दै उपमहानगरपालिकाले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो।
उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले मदिराको बिक्री वितरण र सेवनलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय सरकारले स्पष्ट तथा प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संघीय सरकारले निर्माण गरेका कानुन स्थानीय तहबाट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मदिराको दुरुपयोग नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष हरिप्रसाद श्रेष्ठले आर्थिक अभाव र पारिवारिक समस्याका कारण पनि मदिरासँग जोडिएका सामाजिक समस्या बढ्ने गरेको बताउनुभयो। खान र बस्नसमेत समस्या भएका परिवारमा यस्ता समस्या बढी देखिने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधारका लागि वडाले विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीकी प्रहरी निरीक्षक कल्पना घर्तीले मदिरा सेवनबाट उत्पन्न हुने घटना तथा त्यसले महिला र परिवारमा पार्ने असरबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। उहाँका अनुसार रुपन्देहीमा भएका घरेलु हिंसाका घटनामध्ये १९ दशमलव ७ प्रतिशत घटना मदिरा सेवनसँग सम्बन्धित छन्।
मदिरा सेवनले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै महिला र बालबालिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै, पत्रकार कल्पना तिवारीले ‘पत्रकारिताको आँखाबाट बालबालिकामा मदिराको असर’ विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। मदिरा सेवनका कारण परिवारमा उत्पन्न हुने झैझगडा, हिंसा र पारिवारिक विखण्डनका घटना समाचारमा आउने गरे पनि त्यसले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पार्ने प्रभाव पर्याप्त रूपमा उजागर हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो।
अभिभावकको मदिरा सेवनका कारण बालबालिकाले भोग्नुपर्ने मानसिक तनाव, असुरक्षा, शिक्षामा अवरोध तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यालाई पनि पत्रकारिताको विषय बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो। मदिराको दुरुपयोगलाई वयस्कको व्यक्तिगत व्यवहारका रूपमा मात्र नभई बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा सिविन नेपालका बाल हेल्पलाइन म्यानेजर भगवती श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो। सिविन नेपालद्वारा सञ्चालित बाल हेल्पलाइन रुपन्देहीकी प्रमुख विष्णुमाया पौडेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।
कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक ज्ञवाली, शिक्षा शाखा प्रमुख कोपिला ज्ञवाली, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख युवराज पाण्डे, माइती नेपाल रुपन्देहीकी प्रमुख माया क्षेत्री, सेतो गुराँस बालविकास सेवा रुपन्देहीका रामविलास गुप्तालगायतले बालबालिकामाथि मदिराको दुरुपयोगले पार्ने असर र उनीहरूको संरक्षणका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो।
सहभागीहरूले मदिराको दुरुपयोग नियन्त्रण, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको सहयोगका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक पहल र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
सिविन नेपालका मनोपरामर्शकर्ता फूलमाया पासवानको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमले बालबालिकालाई मदिराजन्य जोखिमबाट सुरक्षित राख्न परिवारमा जिम्मेवार व्यवहार, समुदायमा सचेतना र राज्यका निकायबाट प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ।
