स्थानीय तहलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने प्रदेश ५ सरकारको निर्णय

बुटवल ।प्रदेश ५ मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेशका कूल १०९ स्थानीय तहलाई १३ करोड र १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैंया विशेष अनुदान उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ भने बुटवल, घोराही सिद्धार्थनगर र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई २० लाख रुपैंयाँका दरले कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीका अनुसार प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिइने छ । त्यस्तै, प्रदेशभित्रका ७३ गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैंयाको दरले अनुदान दिइने छ । १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैंयाँका दरले ६० लाख रुपैंया उपलव्ध गराउने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
स्थानीय तहहरुले उपलव्ध रकम आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गनुपर्ने जनाइएको छ । उपलव्ध रकम स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गर्न र लकडाउनबाट अति प्रभावित श्रमिक तथा निम्न वर्गीय जनताको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन खर्च गर्ने तयारी समेत छ । उनीहरुलाई राहत प्रदान गर्नुपर्ने भएमा खाद्यान्न सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने प्रयोजनको लागी उक्त रकम खर्च गनुपर्ने नियम समेत बनाइएको छ ।