बुटवल । रूपन्देहीमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ठूलो देखिएको छ। जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका अनुसार जिल्लामा १० हजार १६५ भूमिहीन र ७१ हजार ९४२ अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण प्रविष्ट गरिएको छ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालका अनुसार स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणका आधारमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गरिएको हो।
समितिको तथ्याङ्कअनुसार भूमिहीनको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै कञ्चन गाउँपालिकामा छ। त्यहाँ तीन हजार १२६ भूमिहीनको विवरण प्रविष्ट गरिएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकामा दुई हजार ४८८ र बुटवल उपमहानगरपालिकामा एक हजार २८१ भूमिहीनको लगत छ।
त्यस्तै, गैडहवा गाउँपालिकामा ७३६, सैनामैना नगरपालिकामा ७२९, देवदह नगरपालिकामा ४९२, शुद्धोदन गाउँपालिकामा ३३०, मायादेवी गाउँपालिकामा ३०१ र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा २४२ भूमिहीनको विवरण समावेश गरिएको छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र सियारी गाउँपालिकामा समान १८३ तथा सम्मरीमाई गाउँपालिकामा ७४ भूमिहीनको लगत प्रविष्ट भएको छ।
अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्यामा भने देवदह नगरपालिका अगाडि देखिएको छ। देवदहमा १६ हजार २४ जनाको विवरण प्रविष्ट भएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकामा १५ हजार ९७१, सैनामैना नगरपालिकामा १५ हजार ६६३ र कञ्चन गाउँपालिकामा १० हजार ४७७ अव्यवस्थित बसोबासीको लगत छ।
यसैगरी, गैडहवा गाउँपालिकामा तीन हजार ८४६, शुद्धोदन गाउँपालिकामा एक हजार ५१२, सियारी गाउँपालिकामा एक हजार २२३ र मायादेवी गाउँपालिकामा ६७८ अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण प्रविष्ट गरिएको छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा २९९, सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा ६५ र सम्मरीमाई गाउँपालिकामा एक जनाको लगत समावेश छ।
जिल्लाका १६ स्थानीय तहमध्ये रोहिणी, ओमसतिया, मर्चवारी र कोटहीमाई गाउँपालिकाबाट भने भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण प्रविष्ट भएको छैन।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले काम अघि बढाएको बताए। यसका लागि स्थानीय तहलाई पनि लगत सङ्कलन, पहिचान र प्रमाणीकरणको कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ।
गत जेठ २१ गतेको निर्णयअनुसार जिल्ला समिति गठन गरिएको थियो। समिति गठन भएपछि असार २५ गतेभित्र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण प्रमाणीकरण गरी पठाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको अर्यालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार केही स्थानीय तहले विवरण पठाइसकेका छन् भने केहीमा पहिचान र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया जारी छ। कञ्चन गाउँपालिका, सैनामैना नगरपालिका, देवदह नगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिकामा कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ।
भूमि समस्या समाधानको प्रक्रिया स्थानीय तहको सक्रियतामा निर्भर रहने उल्लेख गर्दै अर्यालले पाँच हजारभन्दा बढी लाभग्राही भएका स्थानीय तहमा ५०० दिनभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए।
