काठमाडौ, भदौ १० गते देशका विभिन्न क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोका कारण उत्पन्न विपद्को अवस्थाबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा व्यापक छलफल भएको छ। बैठकमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले विपद् प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकार र राजनीतिक दलबीच थप प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले विपद्सम्बन्धी समाचार र विषय केही दिनपछि ओझेलमा पर्न सक्ने भएकाले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले जलवायु परिवर्तन तथा हिमताल विस्फोट र हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुन सक्ने विपद्को जोखिमलाई नेपालले लामो समयदेखि पर्याप्त गम्भीरताका साथ नलिएको भन्दै अब दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको बताए। विपद्का समयमा राहत तथा सहयोग जुटाउन राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना प्रभावकारी संयन्त्रमार्फत सहयोग रकम संकलन गर्न अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विपद्को समयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश जनतामाझ पुर्याउनुपर्ने बताए। उनले जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विपद्सँग जुध्ने सरकारको प्रयासमा आफूहरू पूर्ण रूपमा साथमा रहेको बताए। साथै, विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, विश्वसनीय र समयमै सूचना प्रवाह गर्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेकपा एमालेका शंकर पोखरेलले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार अझ बढी जिम्मेवार र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। उनले बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान र शव खोजीका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, उद्धार कार्यलाई थप तीव्र र समन्वित बनाउनुपर्ने तथा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सडक, पुललगायतका पूर्वाधार तत्काल मर्मत तथा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखे। खानेपानी र विद्युत् सेवा यथाशीघ्र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै पोखरेलले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालले सामना गरिरहेको विपद्को विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताए। विपद् पूर्वसूचना प्रणाली किन प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा र अनुसन्धान आवश्यक रहेको तथा विभिन्न देशबीच विपद्सम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान र समन्वयका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। आफूहरू स्वयंसेवक परिचालन गर्न तयार रहेको भन्दै उनले सरकारले आवश्यकताअनुसार स्वयंसेवक परिचालनका लागि औपचारिक आह्वान गर्नुपर्ने बताए।
बैठकमा ध्रुव राईले विपद्का कारण सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्था तत्काल सम्बोधन गरी सञ्चार सेवा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उद्धार तथा प्रतिकार्यमा हुने राजनीतिकरण तत्काल अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले राहत, प्रतिकार्य तथा उद्धारका लागि सहयोग संकलनदेखि वितरणसम्म एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तथा प्रभावित र विस्थापित नागरिकका लागि अस्थायी पुनःस्थापना र पुनर्वासको व्यवस्था तत्काल सुरु गर्नुपर्ने बताए। चीनबाट प्राप्त पूर्वसूचनासमेत अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको भन्दै नेपाल, चीन र भारतबीच विपद् पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचनाका लागि त्रिपक्षीय सूचना तथा समन्वय संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
तमलोपा नेता महन्थ ठाकुर र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विपद्को कठिन घडीमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। जनमत पार्टीका चन्दन सिंहले नागढुंगा क्षेत्रमा देखिएको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा आवागमनको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग गरे।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सुरुङ तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा उद्धार र सुरक्षा कार्यका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको जानकारी दिए। उनले विपद्का कारण पूर्वाधारमा भएको क्षतिको परिमाण अत्यन्त ठूलो रहेको र क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको बताए। विभिन्न माध्यम तथा संयन्त्र परिचालन गरी मानवीय क्षति तथा बेपत्ता व्यक्तिको यकिन विवरण पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो। स्वयंसेवक परिचालनका लागि सबै राजनीतिक दल तथा विभिन्न पक्षबाट व्यक्त गरिएको तत्परता प्रशंसनीय रहेको भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले आगामी दिनमा हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको अध्ययन, अनुसन्धान तथा पूर्वानुमानका लागि विशेष टोली गठन गर्न आवश्यक रहेको बताए। सञ्चार तथा आवागमन सम्पर्क पुनःस्थापना गर्न विशेष टोली परिचालन गरिएको जानकारी पनि उनले दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले रसुवागढी भन्सार क्षेत्रमा १५ जना व्यक्ति बेपत्ता रहेको जानकारी बैठकमा गराए। उनका अनुसार करिब ७०० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ। सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो जिम्मेवारी, क्षमता र कार्यक्षेत्रअनुसार विपद् प्रतिकार्यमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको उनले बताए। वाग्लेले विश्व बैंकबाट १७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग/बीमा सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको तथा चीनले पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए। त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर, एसियाली विकास बैंकबाट ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध हुने तथा भारतले सामग्री र आवश्यक उपकरणसहित सहयोग उपलब्ध गराउने भएको उनले बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोगको प्रतिबद्धता आएको पनि वाग्लेले जानकारी दिए।
बैठकमा प्रभावित क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि तत्काल आर्थिक प्याकेज घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। चीनसँगको व्यापार तथा आवागमन सहज बनाउन वैकल्पिक सीमा नाका सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गर्ने विषय पनि बैठकमा उठाइएको छ।
बैठकको अन्त्यमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय विपद्को गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएकोमा सबै राजनीतिक दललाई धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गरे। उनले विपद्सँग प्रभावकारी रूपमा जुध्न सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा र प्रतिबद्धता समेटिएको संयुक्त वक्तव्य जारी गरिने जानकारी दिए। सर्वदलीय बैठकले तत्कालीन उद्धार तथा राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना, पूर्वाधार पुनर्निर्माण, पूर्वसूचना प्रणालीको सुधार र जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।