काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले आफ्नो मन्त्रालयले पहुँच र प्रभावका आधारमा वितरण गरिँदै आएका सम्पूर्ण अनुदानहरू खारेज गरेको घोषणा गरेकी छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बादीले उक्त जानकारी दिएकी हुन् ।
विगतमा पहुँच र राजनीतिक वा प्रशासनिक प्रभावका आधारमा मन्त्रालयबाट अनुदान दिने विकृति रहेकाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री बादीले स्पष्ट पारिन् ।
आगामी दिनमा बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचलाई नभई न्याय, आवश्यकता र प्रभावकारितालाई उच्च प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा मन्त्री बादीले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र कार्यगत दायरा व्यापक भए तापनि सीमित स्रोत र साधन सधैँ मुख्य चुनौतीका रूपमा खडा भएको उल्लेख गरिन् ।
पर्याप्त बजेट र स्रोत–साधनको अभावकै कारण महिला तथा लक्षित वर्गले सोचेअनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको तथ्य समेत उनले बैठकमा स्मरण गराइन् ।