काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका निर्णयहरूप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेको छ। कांग्रेसले सरकारको यो कदमलाई लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त र शक्ति पृथकीकरणको भावनाविपरीत भएको ठहर गरेको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालीसेले जारी गरेको प्रेस नोटमा संविधानले परिकल्पना गरेको ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ को सिद्धान्तलाई यो अध्यादेशले पूर्णतः उपेक्षा गरेको उल्लेख छ। संविधानसभाले संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष दबाबबाट मुक्त राख्न र स्वतन्त्र निगरानीकर्ताको रूपमा स्थापित गर्न जुन दूरदर्शिता देखाएको थियो, वर्तमान सरकारले त्यसलाई भत्काएको कांग्रेसको आरोप छ।
अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या घटाएर प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनु ‘स्वेच्छाचारिता’ भएको कांग्रेसको दाबी छ। प्रवक्ता चालीसेले भनेका छन्— ‘सरकारले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नकै लागि यो अध्यादेश ल्याएको कुरा अहिले प्रमाणित भएको छ। ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई समेत सरकारले ठाडो चुनौती दिएको छ।’
त्यस्तै गरेर न्यायाधीश छनोट प्रकृयाबारे पनि वरिष्ठतम न्यायाधीशको स्वाभाविक अधिकार र परम्परालाई कुल्चिएर गरिएको निर्णयलाई कांग्रेसले दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ। यस्तो प्रक्रियाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको अधीनमा पुर्याउने। अख्तियार, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोग जस्ता निकायलाई सरकारको गोटी बनाउने। नागरिकका मौलिक हक र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षण कमजोर पार्ने। देशलाई अन्ततः अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने। भनी कांग्रेसले दाबी गरेको छ ।
कांग्रेसले लोकतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्चता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई ‘निर्णायक राजा’ नभई ‘उत्तरदायी संयोजक’ को रूपमा मात्र संविधानले चिन्ने स्मरण गराएको छ। सीमित मतका आधारमा प्रधानन्यायाधीश सम्बन्धी निर्णय गरिनु न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको खुला प्रहार भएको भन्दै कांग्रेसले यस्ता अलोकतान्त्रिक कदमप्रति आफ्नो दृढ असहमति प्रकट गरेको छ।
