काठमाडौँ । रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’सँगै विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्ने बाटो खुलेको छ। यो निर्णयले सरकारअन्तर्गतका बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठान र अन्य संस्थामा गरिएको नियुक्तिमा ठूलो असर पार्ने देखिएको छ।
अध्यादेशअनुसार विशेषगरी १२ चैत २०८२ अघि भएका नियुक्तिहरू स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, वन लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयअन्तर्गतका सयौँ पदहरू प्रभावित हुनेछन्।
उपलब्ध विवरण अनुसार पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै १८ निकायमा १७६ पद रहेका छन्, जसमध्ये केही पद अहिले पनि रिक्त छन्। सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ११ निकायमा ६० भन्दा बढी पद छन् भने कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत झण्डै १०० पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा संघीय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टर जस्ता महत्वपूर्ण पदहरू समेत राजनीतिक सिफारिसका आधारमा भरिने गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत पनि करिब दुई दर्जन निकायमा यस्ता नियुक्ति हुने गरेको देखिन्छ। त्यस्तै वन, कृषि, उद्योग, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, श्रम तथा महिला–बालबालिका मन्त्रालयअन्तर्गत पनि उल्लेख्य संख्यामा राजनीतिक नियुक्तिहरू हुँदै आएका छन्।
सबैभन्दा धेरै नियुक्ति हुने निकायको रूपमा भूमि समस्या समाधान आयोग देखिएको छ। यस आयोगमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म गरी ३१६ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। ७७ जिल्लामा अध्यक्षसहित ३०८ जना र केन्द्रमा ८ जना रहने प्रावधान रहेको छ। पछिल्लो ९ महिनामा मात्रै आयोगले करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ, जसको ठूलो हिस्सा तलब तथा सुविधा शीर्षकमा खर्च भएको छ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८२ अनुसार नेपालमा हाल ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये २० वटा पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा छन् भने बाँकीमा पनि सरकारकै बहुमत सेयर रहेको छ। यी संस्थानहरूमा प्रमुख पदाधिकारीको नियुक्ति प्रायः राजनीतिक प्रभावकै आधारमा हुने गरेको तथ्यले देखाउँछ।
यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी संयन्त्रमा व्यापक पुनर्संरचना हुने, खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र नियुक्ति प्रणालीमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसले राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्तरमा नयाँ बहस पनि सुरु गराउने निश्चित देखिन्छ।