काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकलाई तत्कालै ठूलो संख्यामा उद्धार गर्नु सजिलो नभएको बताएका छन्। त्यसका लागि राष्ट्रिय स्तरको तयारी र योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले औपचारिक रूपमा करिब १९–२० लाख नेपाली विदेशमा रहेको र अनौपचारिक रूपमा समेत जोड्दा २५–३० लाखसम्म नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान गरिएको जानकारी दिए।
‘हामी त्यहाँ लडाइँ गर्न गएको होइन, काम गर्न गएको हो। दु:ख गरेर काम गरेर रेमिट्यान्स पठाउँछु भन्ने मानसिकताका कारण धेरै नेपाली तत्कालै फर्किने मनस्थितिमा पनि हुँदैनन्,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘यति ठूलो संख्यामा नागरिकलाई उद्धार गरेर नेपाल फर्काउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो राष्ट्रिय स्तरको योजनासहितको तयारी आवश्यक पर्ने विषय हो।’
यद्यपि आवश्यक परेको अवस्थामा मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकको उद्धार गर्नैपर्ने उनले स्पष्ट पारे। ‘हामीले २० लाखलाई उद्धार गर्न सक्छौं, गर्नैपर्छ नि, सक्दिनँ भन्न कहाँ पाइन्छ र ? हाम्रा नागरिक बाहिर अलपत्र परे भने ल्याउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ र राज्यलाई निरन्तर सचेत गरिरहनुपर्छ।”
मन्त्री शर्माका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी संकलन गर्न ‘सिचुएसन सेन्टर’ स्थापना गरेको छ। उक्त केन्द्रले विदेशस्थित नेपालीको अवस्थाबारे नियमित अद्यावधिक विवरण संकलन गरिरहेको र आवश्यक परे उद्धार कार्यको आधारका रूपमा काम गर्नेछ।
उनले मध्यपूर्व तथा आसपासका क्षेत्रमा रहेका नेपाली दुई समूहमा रहेको बताए। एक समूह रोजगारीमा रहेका श्रमिक र अर्को विभिन्न देशतर्फ जाने क्रममा ट्रान्जिटमा रहेका यात्रु हुन्। अहिले विशेषगरी ट्रान्जिटमा रहेका यात्रुको उद्धारको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
युद्धको अवस्थामा मानिसमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढ्ने भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था बिस्तारै कम हुँदै गएको उनले बताए। ‘पहिलो गोली चल्दा सबैलाई त्यो गोली आफूलाई लाग्ने जस्तो लाग्छ, तर केही समयपछि मानिस त्यसमा अभ्यस्त हुँदै जान्छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘युद्धको अवस्थामा मानिसको सर्भाइभल इन्स्टिङ्ट सक्रिय हुन्छ र राज्य तथा दूतावास सबैको ध्यान सुरक्षातर्फ केन्द्रित हुन्छ।’
ट्रान्जिट’मा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न हरेक नियोगलाई १०/१० लाख माग
यसैविच परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यपूर्वका देशको ‘ट्रान्जिट’मा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न त्यहाँ रहेका हरेक नेपाली नियोगलाई १०/१० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार ९फागुन २७० पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो जानकारी दिएको हो ।
‘हरेक नियोगको लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट मागिएको छ । यो तत्कालको लागि हो । ट्रान्जिटमा रहेका नेपालीको उद्धारको लागि र अरु अत्यावश्यक काम गर्न,’ परराष्ट्र मन्त्रालयको मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्काले भने ।
मध्यपूर्व तथा खाडी क्षेत्रका युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) को अबुधाबी र दुबई, साउदी अरेबियाको रियाद र जेद्दा, कुवेत, बहराइन, ओमान, कतार, इजिप्ट र इजरायलमा नेपाली नियोग रहेका छन् ।
अमेरिकारइजरायल र इरानबीचको युद्ध मध्यपूर्वमा फैलिएपछि त्यहाँ रहेका १७ लाख २९ हजार नेपाली अहिले त्रासमा छन् । मध्यपूर्वमा रहेका पाँच हजार जति नेपालीले आफूहरू असुरक्षित रहेको बताएका छन् ।
सरकारको मुख्य तयारीहरू:
‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम’ (ERT) गठन: परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा गृह, श्रम, पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक उच्चस्तरीय टोली गठन गरिएको छ। यसले उद्धारको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
अनलाइन दर्ता पोर्टल: कन्सुलर सेवा विभागले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको विवरण संकलन गर्न एक अनलाइन पोर्टल (Urgent Rescue Portal) सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसबाट कुन देशको कुन ठाउँमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांक संकलन गरिँदैछ।
सिचुएसन सेन्टर र हटलाइन: परराष्ट्र मन्त्रालयमा २४ सै घण्टा खुला रहने ‘सिचुएसन सेन्टर’ स्थापना गरिएको छ र आवश्यक समन्वयका लागि ह्वाट्सएप (WhatsApp) ग्रुपहरू बनाइएका छन्।
नियोगहरूलाई निर्देशन: मध्यपूर्वका १० वटा नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूलाई उच्च सतर्कतामा रहन र दैनिक रूपमा वस्तुस्थिति प्रतिवेदन (Situation Report) पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
ट्रान्जिटमा रहेकाहरूको व्यवस्थापन: विमानस्थल वा ट्रान्जिटमा अड्किएका नेपालीहरूका लागि सुरक्षित बसोबास र खानाको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित देशका सरकार र एयरलाइन्सहरूसँग समन्वय भइरहेको छ।