काठमाडौं । भारत सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरेर तयार गरिने सामग्रीमाथि कडा नियम लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। केन्द्र सरकारले सूचना प्रविधि नियम २०२१ मा संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो।
नयाँ नियमअनुसार एआई प्रयोग गरेर सिर्जना गरिएको कुनै पनि सामग्री इन्टरनेटमा अपलोड वा साझा गर्दा स्पष्ट रूपमा लेबल लगाउन अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्तै, डिपफेक, अवैध वा भ्रामक सामग्री तीन घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ट्विटर (एक्स), युट्युब, फेसबुक, स्न्यापच्याटजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले अब एआईद्वारा तयार गरिएका सामग्रीमा अनिवार्य रूपमा चिन्ह वा सूचना राख्नुपर्नेछ। यो संशोधित नियम फेब्रुअरी २० देखि लागू हुने जनाइएको छ।
सरकारले डिपफेक भिडियो, तस्बिर तथा अन्य एआई–उत्पन्न सामग्रीलाई ट्रेस गर्न र गलत सूचना फैलिन नदिन यस्तो कदम चालेको जनाएको छ। अब एआईबाट बनाइएको सामग्रीमा ‘यो एआईद्वारा तयार गरिएको हो’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ, ताकि प्रयोगकर्ताले सजिलै छुट्याउन सकून्।
नियमअनुसार एआई सामग्रीमा राखिने लेबलले दृश्य क्षेत्रको कम्तीमा १० प्रतिशत भाग ओगट्नुपर्छ। अडियो सामग्रीको हकमा सुरुवाती १० प्रतिशत भागमा एआई सम्बन्धी जानकारी सुनिनुपर्नेछ। साथै, सामग्रीको मेटाडेटा (पहिचानसम्बन्धी विवरण) लुकाउन, परिवर्तन गर्न वा हटाउन पाइने छैन।
प्लेटफर्महरूले सामग्री अपलोड गर्नुअघि नै उक्त सामग्री एआई–आधारित हो कि होइन भन्ने पुष्टि गर्न प्राविधिक उपाय अपनाउनुपर्नेछ। सरकारले अवैध, अश्लील वा ठगीसम्बन्धी एआई सामग्री रोक्न स्वचालित सफ्टवेयर प्रयोग गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
यसका साथै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई प्रत्येक तीन महिनामा कम्तीमा एकपटक चेतावनी सन्देश दिनुपर्नेछ।
सरकारका अनुसार यी नियमहरूले गलत सूचना, प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेसन) र चुनावी हेरफेरजस्ता जोखिम घटाउने विश्वास गरिएको छ। सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सुरक्षित, विश्वसनीय र जवाफदेही इन्टरनेट वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ।