काठमाडौँ ।प्रतिनिधि सभाको आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको तयारीबारे सिंहदरबारमा भएको छलफलमा जेनजी प्रतिनिधिहरूले डिजिटल भोटिङमा तत्काल निर्णय दिन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै जेनजीका प्रतिनिधि सागर ढकालले प्रधानमन्त्री कार्यालय, निर्वाचन आयोग र अन्य सरोकारवाला निकायहरूले आफूहरूलाई ‘फुटबल बनाएको’ बताए। उनले भने, ‘सर्वोच्चले सरकारलाई बाटो खुला गरिसकेको छ। विदेशमा रहेका लाखौँ नागरिक भोट हाल्न चाहन्छन्। रिपोर्ट सुझावसहित सरकारको विभिन्न निकायमा पठाउँदा एक अर्कातिर पठाइन्छ। जिम्मेवार को हो ?”
अर्की जेनजी अभियन्ता भावना रावतले पनि सरकार र निर्वाचन आयोगको इच्छाशक्ति नदेखिएको बताउँदै, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकका लागि नभए पनि अन्तर जिल्ला भोटिङ अवश्य सम्भव गरिनु पर्ने जिकिर गरिन् । उनले भनिन्, ‘कुनै जिल्ला जान १०/१५ हजार खर्च र अफिस बिदा लिनुपर्छ, नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्छ।’
छलफल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा भएको थियो । गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए।




