काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो । सर्वोच्चले शाक्यलाई पूर्ववत रूपमै कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्न आदेश दिएको छ ।
ऊर्जामन्त्रीका रूपमा कुलमान घिसिङले शपथ लिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउँदै जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गर्दै सरुवा गरेको थियो ।
शाक्यले आफ्नो पद प्राधिकरणमै कायम हुनुपर्ने माग गर्दै कात्तिक २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
शाक्यलाई तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत्र ११ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चार बर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो ।
