काठमाडौं । नेकपाभित्र देखिएको विवादकै बेला सर्वोच्च अदालतले गरेको आज (आइतबार) को एक फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी व्यूताइदिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वमा नेपाल कम्युिनस्ट पार्टी दर्ता भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको दललाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) नाममा दर्ता गरेको थियो ।
दुई दल एकीकरण भएपछि बनेको नयाँ दलको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा ) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता गर्ने आयोगको २३ जेठ २०७५ को निर्णय र त्यसलाई सदर गर्न ९ कात्तिक २०७५ को निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग–अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आज गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘निर्वाच्न आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपश्चात साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिक कै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू–गराउनू भनि विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ ।’