काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको बढ्दो संख्याप्रति प्रश्न उठाउँदै वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
घिसिङले मन्त्रीहरूले तलबसहित पाँचदेखि सात जनासम्म स्वकीय सचिव राख्ने र तलब नदिई दर्जनौं सल्लाहकार नियुक्त गर्ने गरेको भन्दै यसले सरकारी खर्च बढाउनुका साथै मन्त्रालय सञ्चालनमै समस्या सिर्जना गरेको बताए । उनका अनुसार स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले मन्त्रालयका कार्यालय क्षेत्रसमेत भरिएका कारण सहसचिव तथा कर्मचारीहरूलाई बस्ने ठाउँ अभाव भएको गुनासो आएको छ ।
‘मन्त्रीहरूले ५–७ जनासम्म तलब दिएर स्वकीय राखेको र तलब नदिएर राखेको संख्या अझ २०–३० जनासम्म रहेको सुनिन्छ । मन्त्रालयका सहसचिव र कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँ छैन, तर स्वकीय र सल्लाहकारहरूले मन्त्रालयका फ्लोर नै भरिएका छन्,’ घिसिङले भने, ‘सरकारले यस विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ।’
उनले मन्त्रालयको संख्या घटाएर खर्च कटौती गर्ने भनिए पनि स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको संख्या बढाउँदा उल्टै राज्यको खर्च बढ्ने जोखिम रहेको बताए । मन्त्रीका सचिवालयबाट हुने हस्तक्षेपले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कमजोर हुने भन्दै घिसिङले प्रशासनिक संयन्त्रलाई बाहिरबाट अत्यधिक प्रभाव पार्दा सुशासन कायम गर्न कठिन हुने टिप्पणी गरे ।
‘ब्युरोक्रेसी एउटा निश्चित हाइरार्कीमा चल्ने संयन्त्र हो । त्यसलाई निराश र निरुत्साहित बनाएर बाहिरबाट बढी हस्तक्षेप भयो भने सुशासन कायम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । घिसिङले आफूले तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा तलबसहित एक जना मात्र स्वकीय सचिव र एक जना बिना पारिश्रमिक सल्लाहकार राखेको उदाहरण दिए ।
सांसदलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्थामाथि पनि उनले प्रश्न उठाए । योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर सांसदको काम प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य भए व्यवस्था सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा भने धेरैले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने माध्यम बनाएको उनको आरोप छ ।
उनले सांसदहरूले सेवाभावका साथ राजनीतिमा आएको भन्दै आवश्यक परे आफ्नै पारिश्रमिकबाट स्वकीय सचिव राख्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रीका हकमा पनि विगतदेखि कायम सीमित संख्याभन्दा बढी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्ति गलत भएको घिसिङको भनाइ छ ।
