काठमाडाैं।सरकारले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले सातबुँदे निर्देशन जारी गर्दै नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत जारी यो निर्देशनमा सरकारी सेवाबाट अवकाश लिई हाल उपदान वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) सुविधा लिइरहेका व्यक्तिहरूलाई करार सेवाबाट तत्काल अर्थात् साउन १ गतेदेखि नै ‘सधन्यवाद’ बिदाइ गर्ने कडा निर्णय गरिएको छ।
पेन्सनधारी कर्मचारीको बिदाइ: सरकारी सेवाबाट अवकाश लिई उपदान वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका करार कर्मचारीहरूलाई साउन १ गतेदेखि नै सेवाबाट ‘सधन्यवाद’ बिदाइ गरिएको छ।
करारका कर्मचारी ‘पुल’ मा: पेन्सन सुविधा नलिइरहेका हाल कार्यरत अन्य करार कर्मचारीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पुल’ मा राख्ने निर्णय भएको छ। यस्ता कर्मचारीहरूको एकीकृत विवरण भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ।
व्यवस्थापन प्रक्रिया: पुलमा राखिएका कर्मचारीहरूलाई संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पश्चात आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित निकायले काममा लगाउनेछन्।
दीर्घकालीन अध्ययन: करार कर्मचारीहरूको थप व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने भएको छ।
कार्यान्वयन: मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सबै सरकारी निकायहरूलाई पत्राचार गरी यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न जानकारी गराएको छ।
यसका साथै, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका कारण दरबन्दी कटौतीमा परेका तर हाल कार्यरत रहेका करार कर्मचारीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायले ‘पुल’ मा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र उनीहरूको एकीकृत विवरण अद्यावधिक गर्न भनिएको छ।
अब उप्रान्त नयाँ स्थापना भएका निकाय वा रिक्त दरबन्दीमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न नपाइने र कर्मचारी आवश्यक परेको खण्डमा ‘पुल’ मा रहेका कर्मचारीहरूमध्येबाटै भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ।
मर्जर वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका निकायहरूको हकमा सम्पत्ति संरक्षण र दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीहरूबाटै छनोट गरिने र उनीहरूको तलब भत्ताको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयबाट गरिने भएको छ।
साथै, करार कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आगामी एक महिनाभित्र थप अध्ययन गरिने र आगामी दिनमा करार नियुक्ति गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा शर्त, सुविधा र करार अन्त्य गर्दा उपलब्ध गराइने सुविधाका सम्बन्धमा उपयुक्त विकल्प सिफारिस गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।