काठमाडौँ । अष्ट्रेलियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न रोक लगाउने कानुन लागू गरे पनि त्यसको प्रभाव अपेक्षाअनुसार नदेखिएको रिपोर्ट सार्बजनिक भएको छ । नयाँ अध्ययनले अधिकांश किशोरकिशोरी अझै पनि इन्स्टाग्राम, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको देखाएको छ ।
हालै प्रकाशित एक चिकित्सा अनुसन्धान पत्रिकामा सार्वजनिक अध्ययनअनुसार कानुन लागू भएको तीन महिनापछि पनि ८५ प्रतिशत अष्ट्रेलियाली किशोरकिशोरीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन् । अध्ययन १२ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका करिब ४०८ बालबालिकामा गरिएको थियो ।
अध्ययनले उमेरसम्बन्धी प्रतिबन्ध सहजै छल्न सकिने देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार दुई तिहाइभन्दा बढी नाबालिग प्रयोगकर्ताले आफ्नो उमेर १६ वर्षभन्दा बढी देखाएर वा नक्कली स्वचित्र प्रयोग गरी उमेर प्रमाणीकरण प्रणालीलाई छल्न सफल भएका थिए । सरकारले यो कानुन बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालका मानसिक तथा शारीरिक जोखिमबाट जोगाउने उद्देश्यले लागू गरेको भए पनि उनीहरूको व्यवहार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उल्लेखनीय कमी नआएको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
अध्ययन सार्वजनिक भएपछि अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले कानुनलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् । उनले कानुनी चुनौतीको सामना गर्न सक्ने गरी कानुनलाई थप बलियो बनाइने र नियम उल्लङ्घन गर्ने मञ्चमाथि कडा कारबाही गर्न आवश्यक अधिकार देशको इन्टरनेट नियामक निकायलाई दिइने बताएका छन् ।
यो कानुन मुख्य रूपमा इन्स्टाग्राम र युट्युबजस्ता लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमा लागू गरिएको हो । ती मञ्चलाई १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई खाता उपलब्ध हुन नदिने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यद्यपि यो कानुनविरुद्ध कानुनी विवाद पनि जारी छ । रेडिटले उक्त प्रतिबन्धविरुद्ध अष्ट्रेलियाको उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । हाल यो मुद्दा प्रारम्भिक सुनुवाइको चरणमा रहेको छ ।
अर्कोतर्फ विज्ञहरूले कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली प्रभावकारी नभएसम्म र मञ्चहरूको निगरानी कडा नबन्दासम्म बालबालिकाले नियम छल्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहने बताएका छन् ।
यसैबीच अष्ट्रेलियाको कदमलाई पछ्याउँदै बेलायतले पनि यसै महिना आफ्ना नियम थप कडा बनाउने घोषणा गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत खेल तथा प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी अनुप्रयोगलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याइने भएको छ ।
अष्ट्रेलियाका सञ्चारमन्त्री अनिका वेल्स र ई-सुरक्षा आयोगले नियमलाई योजनाबद्ध रूपमा उल्लङ्घन गर्ने मञ्चविरुद्ध अदालतसम्म जान तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् । कुनै कम्पनी दोषी ठहरिएमा करिब ३ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।