बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकमसमेत समावेश गरी कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तीय सुशासन तथा आर्थिक समृद्धिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ भन्ने दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए।
बजेटले संघीयताको लाभ नागरिकसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकास र दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको छ। मदिराजन्य तथा सुर्तिजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी प्रारम्भिक चरणका नवप्रवर्तनमुखी व्यवसाय तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गरी आठ मन्त्रालयमार्फत कार्य सञ्चालन गर्ने तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ। साथै ‘डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश’ कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
स्थानीय तहलाई ३ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी हस्तान्तरण
स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९६ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानमा ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानमा २० करोड रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदानमा १ अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कृषि र शिक्षामा विशेष जोड
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तथा प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ प्राविधिक शिक्षाका लागि ११ करोड रुपैयाँ, सामुदायिक क्याम्पस तथा विद्यालयका लागि ४० करोड रुपैयाँ, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धिका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा छात्रवृत्तिका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी ५ रुपैयाँ थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि १० करोड ९० लाख
बालविवाह न्यूनीकरण तथा बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका १०९ स्थानीय तहलाई प्रतिपालिका १० लाख रुपैयाँका दरले १० करोड ९० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।
स्वास्थ्य सेवामा विस्तार
दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार तथा मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण गराएका बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
युवा, रोजगार र वन व्यवस्थापन
युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम, खेलकुद पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित योजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। वन तथा वातावरणतर्फ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। ग्रामीण समुदायको आयआर्जन वृद्धि तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राहत तथा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न ६६ करोड
ग्रामीण तथा सहरी विकासतर्फ ‘अधुरा गरौं पूरा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग आसपास नयाँ बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ। प्रदेश राजधानी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापनका लागि ११ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
पूर्वाधार र सिँचाइमा ठूलो लगानी
सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि ८६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पानीका मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटमा उल्लेख छ।
दिगो तथा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै गुरुयोजनामा समावेश सडक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत Rampur-Kapurkot Road सडक निर्माणका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा विस्तारका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। ‘लुम्बिनी पोर्टल’ निर्माण, सदाचार नीति तर्जुमा, नीति संवाद कार्यक्रम, प्रदेश आयोजना बैंक कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुदृढीकरणका कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएका छन्।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रबीचको सहकार्यमार्फत साझा समृद्धि हासिल गर्ने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।