बुटवल । प्रतिनिधि सभा सदस्य रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सांसद सुलभ खरेल ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारले सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएका छन्।
सांसद खरेलका अनुसार नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन तथा वन ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि भूमि सम्बन्धी नियमावलीको एक्काइसौँ संशोधन जारी भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। उक्त संशोधनमार्फत केन्द्रमा भूमि समस्या समाधान समिति तथा जिल्लास्तरमा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिको गठन गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार केन्द्रमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि ५०० दिनको रहने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यही अवधिभित्र सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ।
संशोधित नियमावलीअनुसार समितिको मुख्य कार्य सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान गर्ने, लगत संकलन गर्ने तथा २०६६ साल माघ २८ गतेअघि देखि बसोबास गर्दै आएको प्रमाणित जग्गाको नापजाँच गर्ने रहनेछ।
त्यस्तै, साविक लगतमा नसमेटिएको वा कसैको हकदाबी नपुगेको ऐलानी, पर्ती तथा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिए पनि व्यवहारमा बसोबास भइरहेको जग्गाको व्यवस्थापन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्रभित्रका बसोबासयुक्त जग्गालाई समेत व्यवस्थापन गरी अन्ततः जग्गाधनी दर्ता पुर्जा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।
नियमावलीमा सुकुम्बासी तथा दलित सुकुम्बासीलाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकमा वर्गीकरणका आधारमा दस्तुर निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको सांसद खरेलले बताएका छन्।
उनले अब केही दिनभित्र समितिले पूर्णता पाउने र त्यसपछि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका लागि काम तीव्र रूपमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।