काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी सेवालाई चुस्त बनाउन कर्मचारीमाथि कडा निगरानी सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चैत १३ गतेयता गरेको अनुगमनका क्रममा ४ हजार १८८ जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरे।
सतर्कता केन्द्रले ३ सय ६२ वटा कार्यालयमा पुगेर छड्के जाँच गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू दोषी भेटिए। केन्द्रले कर्मचारीको हाजिरी, कार्यकक्षमा उपस्थिति, पोसाक र फाइलको अवस्थालाई मुख्य आधार बनाएर निगरानी बढाएको छ ।
बिहान ९:०५ बजेभित्र कार्यालय छिर्नुपर्ने र ५ बजेअघि निस्कन नपाइने नियमलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ । उपत्यकाबाहिर जाँदा एक महिनाकै हाजिर हेर्ने गरिएको छ।
समय पालना नगर्ने र कार्यकक्षमा नभेटिने ३ हजार ३०१ जना तथा तोकिएको पोसाक नलगाउने ८ सय ७८ जना कर्मचारी कारबाहीको दायरामा परे। यसमा कार्यालय सहयोगीदेखि झन्डै ३० जना सहसचिवसम्म सामेल छन्।
सरकारको यो कदमले कर्मचारी वृत्तमा हलचल पैदा भएकाे छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक सहसचिवले आफू ५ मिनेट ढिलो हुँदा समेत स्पष्टीकरण सोधिएको सुनाए। कतिपय कर्मचारीले यसलाई ‘साह्रै पो गर्छन् त’ भनेर टिप्पणी गरे पनि यसले काममा गति र अनुशासन ल्याएको स्विकारे।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कतिपय कर्मचारी भने त्रासमा काम गरिरहेको बताए। सचिवालयका सदस्यहरूले मन्त्रालयमा ‘रेकी’ गर्दा काम गर्ने वातावरण असहज भएको उनीहरूको गुनासो छ। यता गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले भने कर्मचारीहरूलाई संयमित रहन आग्रह गर्दै ६ महिनाभित्र सबै कुरा लयमा आउने विश्वास दिलाए।