काठमाडौं । सहकारी संस्थाका सदस्यले अझै दुई वर्षसम्म बहुसंस्थामा सदस्यता कायम राख्न पाउने भएका छन् । सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सहकारी ऐन २०७४ लागू हुँदा एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भए पनि एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थामा मात्र सीमित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । २०७४ कात्तिकदेखि लागू भएको उक्त ऐनले त्यसका लागि एक वर्षको समय दिएको थियो ।
तर, ऐन लागू भएको करिब आठ वर्षपछि सरकारले ल्याएको सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश २०८३ मार्फत बहुसंस्थामा सदस्यता भएका व्यक्तिलाई एक संस्थामा सीमित हुन थप दुई वर्षको समय दिइएको हो ।
सहकारी क्षेत्रका अभियन्ताहरूले भने सहकारी ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या बढ्दै गएको बताएका छन् । ऐनमा एकभन्दा बढी संस्थामा सदस्य तथा सञ्चालक बन्न नपाइने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण पालना हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सहकारी अभियन्ताहरूका अनुसार ऐन लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बहुसदस्यता र दोहोरो सञ्चालक पद कायम नै रहेको छ । सहकारी ऐनलाई व्यवहारमा लागू नगर्दा सुशासनको समस्या थप जटिल बनेको उनीहरूको तर्क छ ।
सहकारी विज्ञ डा. रमेशप्रसाद चौलागाईं ले कानुन उल्लंघन गरेपछि के कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था र कार्यान्वयन नहुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार दोहोरो सदस्यता वा पदमा बसेकालाई कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था, तथ्यांक संकलन तथा प्रभावकारी अनुगमन नभएसम्म सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या हट्न कठिन छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३२ अनुसार एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन सक्दैन । तर, ऐन प्रारम्भ हुनुअघि बहुसदस्यता भएका व्यक्तिले निश्चित अवधिभित्र एउटा संस्थाको सदस्यता मात्र कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यद्यपि स्वास्थ्य तथा शिक्षा सहकारी संस्थाका हकमा भने दोहोरो सदस्यताको सीमा लागू नहुने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख गरिएको छ ।
