काठमाडौं। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिन लागेका बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पदभार सम्हालेपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका ठूला निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन्।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल र बालेनको टोलीबीच बिहीबार भएको छलफलमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित निर्णयहरूको खाका तयार पारिएको छ। स्रोतका अनुसार, “निर्वाचनपछि आएको परिवर्तन जनताले तुरुन्तै महसुस गर्ने गरी” निर्णय ल्याउने लक्ष्य छ।
के–के आउन सक्छन् निर्णय?
पहिलो बैठकमै विशेष गरी जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रहरूमा सुधार घोषणा हुने सम्भावना छ:
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र गुणस्तर सुधार
रोजगारी सिर्जना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यक्रम
खानेपानी तथा आधारभूत सेवामा सहजता
सरकारी सेवा (पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, यातायात कार्यालय, अस्पताल) लाई झन्झटरहित बनाउने व्यवस्था
प्रशासनिक सुधारमा ठूला कदम
बालेन नेतृत्वको सरकार प्रशासनिक संरचनामै परिवर्तन गर्ने तयारीमा देखिएको छ:
मन्त्रालयको संख्या घटाउने
काम नभएका कार्यालय गाभ्ने वा खारेज गर्ने
मितव्ययिता लागू गर्ने
यससँगै, कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण रोक्न दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय पनि गम्भीर रूपमा अघि बढाइएको बताइएको छ, यद्यपि यसमा कानुनी जटिलता हुने भएकाले सावधानीपूर्वक निर्णय गरिनेछ।
‘जेनजी आन्दोलन’ को प्रभाव
भदौ २३–२४ पछि बनेको सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानका एजेन्डालाई समेटेर सुधारका योजना ल्याउने तयारी छ। अभियानले “छिटो सेवा, पारदर्शिता र नतिजामुखी प्रशासन” मा जोड दिएको छ।
कर्मचारीतन्त्रमा तरंग
मन्त्रालय घटाउने तयारीसँगै सिंहदरबारभित्रका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमा दबाब बढेको छ:
केही सचिवहरू भूमिकाविहीन हुन सक्ने
राजनीतिक पहुँचका आधारमा बसेका पदाधिकारी प्रभावित हुने
‘क्षमता आधारित’ जिम्मेवारी बाँडफाँड हुने संकेत
स्रोतका अनुसार, “दौडधूपले काम गर्ने छैन, को सक्षम छ भन्ने टिमले पहिल्यै पहिचान गरिसकेको छ।”
समग्रमा, बालेन्द्र शाह को नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारले सुरुवातमै तीव्र, देखिने र विवादास्पद हुनसक्ने सुधारहरू ल्याउने संकेत देखिएको छ—जसले प्रशासनिक संरचना र सेवा प्रवाह दुवैमा ठूलो असर पार्न सक्छ।