काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शाक्यको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको ठहर गर्दै रिट प्रारम्भिक सुनुवाइमै खारेज गरिदिएको हो।
‘उल्लेखित मुद्दाहरूको अन्तरवस्तु र प्रस्तुत रिट निवेदकको तथ्य, कानुनी प्रश्न लगायतका विषयहरू समान भएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ र निर्णय हुँदा रिट निवेदकले उठाएको संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नमा आवश्यक व्याख्या भई निरूपण र सम्बोधन हुन सक्ने विषय देखिए समेतबाट ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दा समेतसाथै राखी निर्णय गर्नु उपयुक्त र आवश्यक हुँदा हाल निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ।
अन्तरिम सरकार गठनपछि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाई मनोज सिलवाललाई सो पदमा नियुक्त गरेका थिए ।
सो निर्णय कानुन विपरीत भएको दाबी गर्दै शाक्यले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।