काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा थप पाँच वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती सबै निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने गरी दर्ता गरेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार यसअघि दर्ता भएका ११ वटा र आइतबार थपिएका पाँच वटा गरी अब कुल १६ वटा रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा एकैसाथ पेश हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरी गरिएको भन्दै रिट निवेदकले त्यसलाई असंवैधानिक दाबी गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ अनुसार मात्र तीन प्रकारका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यस बाहिरका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको आरोप लगाइएको छ ।
यससँगै, देशको प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिलाई संविधानले स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक पदमा पुनः नियुक्त गर्न निषेध गरे पनि त्यही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदकले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशसमेत रहेका व्यक्तिले असंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री पद स्विकारेको जिकिर गर्दै राष्ट्रपतिको निर्णय तत्काल सच्याउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
