काठमाडौँ । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार १० वटा रिट दायर भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म सबै असंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरी गरिएको भन्दै रिट निवेदकले त्यसलाई असंवैधानिक दाबी गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ अनुसार मात्र तीन प्रकारका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसबाहिरका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको आरोप लगाइएको छ ।
यससँगै, देशको प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिलाई संविधानले स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक पदमा पुनः नियुक्त गर्न निषेध गरे पनि त्यही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदकले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशसमेत रहेका व्यक्तिले असंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री पद स्विकारेको जिकिर गर्दै राष्ट्रपतिको निर्णय तत्काल सच्याउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, दायर भएका १० वटामध्ये कुनै पनि रिट दर्ता भएका छैनन् । ती रिटहरू अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।