काठमाडौं । भारतले लिपुलेकमाथि नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको दाबी गरेको छ । चीन र भारतबीच भएको व्यापार सम्झौतापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको जनाएको थियो ।
नेपालको प्रतिक्रिया लगत्तै भारतको विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेर लिपुलेकमाथिको दाबीलाई ‘कृत्रिम दाबी’ भनेको हो । नेपालले गरेको टिप्पणीको बारेमा मिडियाको प्रश्नको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले दिएको प्रतिक्रियामा भनिएको छ, ‘यस्ता दाबीहरू न जायज छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन्। कुनै पनि एकपक्षीय कृत्रिम रूपमा क्षेत्रीय दाबीको विस्तार अस्वीकार्य छ।’
बुधबार (३ भदौ २०८२) महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्रालयले जनाएको थियो । प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीद्वारा बुधबार जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणरविस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ ।’
भारतले आफ्नो अडान स्थिर र स्पष्ट रहेको दाबी समेत गरेको छ । भनेको छ, ‘हामीले लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीन बीचको सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको टिप्पणीलाई ध्यानमा राखेका छौं। यस सम्बन्धमा हाम्रो अडान स्थिर र स्पष्ट रहेको छ। लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको थियो र दशकौंदेखि चलिरहेको छ। कोभिड र अन्य घटनाक्रमका कारण हालैका वर्षहरूमा यो व्यापार अवरुद्ध भएको थियो र दुवै पक्ष अब यसलाई पुनः सुरु गर्न सहमत भएका हुन्।’
मंगलबार (३ भदौ २०८२) चीन र भारतले नेपाललाई ‘बाइपास’ गरेर फेरि लिपुलेक नाका प्रयोगबारे सहमति गरेका थिए । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा यो सहमति गरेका हुन्। भारतीय प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार एवं दुई देशको सीमा विवादबारे वार्ता गर्न तोकिएका विशेष प्रतिनिधि अजित डोभलको निमन्त्रणामा चिनियाँ विशेष प्रतिनिधिका रूपमा वाङ यी सोमबार दिल्ली पुगेका थिए।
सहमतिबारे भारतको विदेश मन्त्रालयले १२ बुँदे विज्ञप्ति जारी गरेको छ, जसको नवौँ नम्बरमा लेखिएको छ, ‘दुवै पक्ष लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी तीनै व्यापारिक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुन: खोल्न सहमत भएका छन्।’
यसअघि २०७२ सालमा (सन्२०१५) मा पनि भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदी २०१५ मे १४ मा चीन भ्रमण गएका बेला समकक्षी ली खछियाङबीच लिपुलेक नाकाबाट द्विदेशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिप्रति तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले औपचारिक रूपमा विरोध जनाएको थियो । सरकारले सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्कालै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट नै पठाएको थियो ।
वक्तव्य :