लुम्बिनी।लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गौतम बुद्धका शिक्षालाई व्यवहारिक कूटनीतिक अभ्यासमा रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्।
‘कूटनीति र बुद्धका शिक्षाः विश्व शान्ति तथा दिगो विकासतर्फको मार्ग’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठी आइतबार लुम्बिनीमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले बुद्धको शिक्षा द्वन्द्वभन्दा संवाद, प्रतिस्पर्धाभन्दा सहयोग र द्वेषभन्दा मित्रता निर्वाह गर्ने मूल्यमान्यतामा आधारित रहेको बताए।
“बुद्धका शिक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा दीगो शान्ति, आपसी सम्मान र समताको भावना स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,” उनले भने।
मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनीलाई केवल धार्मिक स्थलका रूपमा नभई मानवता, सहिष्णुता र अहिंसाको प्रतीकका रूपमा चिनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘लुम्बिनी विकास प्राधिकरण’ अवधारणाले कपिलवस्तुदेखि रामग्रामसम्म फैलिएको सम्पूर्ण बौद्ध सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
संगोष्ठीमा भारत, नेपाल तथा अन्य मुलुकका विश्वविद्यालयका उपकुलपति, कूटनीतिज्ञ, बौद्ध चिन्तक, भिक्षु–भिक्षुणी, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू लगायत विशिष्ट पाहुनाको उपस्थिति थियो।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीले उच्च शिक्षामा नैतिकताको महत्व उल्लेख गर्दै बुद्धका शिक्षाले सबैलाई नैतिकताको बाटोमा डोर्याउने विचार राखे।
भारतीय विद्वान प्रा. अभयकुमार सिंहले ‘कूटनीति र बुद्धका शिक्षाको मार्गदर्शन’ विषयमा धारणा राखे।
संगोष्ठीका अवसरमा नेपाल र भारतका विश्वविद्यालयहरू तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबीच सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतासमेत गरिएको थियो।
कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. तिलक आचार्यले स्वागत मन्तव्य राख्दै बौद्ध कूटनीतिक अभ्यासलाई विश्वभर फैलाउनु आवश्यक रहेको बताए। उनले विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमार्फत शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्दै आएको जानकारी दिए।
कार्यक्रमको अध्यक्षता उपकुलपति प्रा.डा. सुवर्ण लाल ब्रजाचार्यले गरेका थिए भने धन्यवाद ज्ञापन डीन डा. मणिकरत्न शाक्यले गरेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रका संयोजक राजेन्द्र घिमिरेले सेमिनारको सहजीकरण गरेका थिए। विश्वविद्यालयका सहायक निर्देशक चुरामणि पोखरेलका अनुसार सेमिनारमा नेपाल, भारतसहित विभिन्न देशका एक दर्जन विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। संगोष्ठीमा नेपाल र भारतका दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहभागी थिए।