बुटवल।७० वर्षीया शान्ति कुमारी गुरुङ भन्छिन्, “छोराछोरीले दिएको थोरै थोरै पैसा जम्मा गरेर हरेक हप्ता सहकारीमा राख्थें। बुढेसकालमा काम गर्न सक्दिनँ, त्यो पैसाले सास फेर्छु भन्ने सोचेकी थिएँ। अब त सहकारी बन्द, सञ्चालक हराए, के गरूँ?”
शान्तिजस्तै बुटवलको देवीनगरस्थित सनराइज बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा पैसा बचत गर्ने सयौं सर्वसाधारण आज अन्योल र चिन्तामा छन्। चैत ३१ गतेदेखि सहकारीका अध्यक्ष बसन्त भट्टराई र कोषाध्यक्ष आकाश भट्टराई सम्पर्कविहीन भएपछि सहकारी बन्द भएको छ। कार्यालयको भित्तामा टाँसिएको एउटा कागज मात्रै बाँकी छ— जसमा लेखिएको छ, “अध्यक्ष सम्पर्कमा छैनन्, कार्यालय बन्द गरिएको छ।”
बैंकका झन्झटिला प्रक्रिया, ठूलो कागजी झमेलाभन्दा सजिलो ठानेर धेरैले सहकारी रोजे। देवीनगरकै ४० वर्षीय मनोज खत्री भन्छन्, “अहिले बैंकमा सानो लोन पाउन सजिलो छैन। सहकारीमा छिटो पाइन्छ भनेर पैसा जम्मा गर्न थालेको थिएँ। अहिले न पैसा छ, न ठेगाना।”
धेरै मानिसका लागि सहकारी भनेको आर्थिक सहारा हो। व्यवसाय विस्तार गर्ने, घर बनाउने, उपचार गर्ने, बच्चाको पढाइ खर्च जुटाउने— यी सबै सपना त्यही बचतको भरोसामा जोडिएका हुन्छन्। तर जब संचालक हराउँछन्, कार्यालय बन्द हुन्छ, सपना चकनाचुर हुन्छ।
सनराइज सहकारीका कर्मचारीहरूले टाँसेको सूचनामा लेखिएको छ— अध्यक्ष आकाश भट्टराई सम्पर्कविहीन छन्, आर्थिक अपचलनको आशंका छ, त्यसैले कार्यालय बन्द गरिएको हो। तर बचतकर्ताहरू भन्छन्— “त्यसै दिन बिहानसम्म पनि उनीहरू हाम्रो घरमा आएर बचत उठाएर लगेका थिए, साँझ एक्कासी ताला लगाएर हराए। यो त योजना मिलाएर गरिएको ठगीजस्तो लाग्छ।”
सहरमा दैनिक मजदुरी गरेर दुई सय रुपैयाँ कमाउनेले पनि पाँच–पाँच रुपैयाँ बचत गरेका थिए। कोहीले झण्डै १० लाखसम्म बचत गरेका छन्। अब ती सबै पैसा कहाँ गयो भन्ने प्रश्नसँगै, सहकारी प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
सहकारी बन्द भए पनि कति रकम जम्मा भयो, कति बचतकर्ता छन्, सञ्चालकसँग सम्पर्क गर्न सकिने कुनै माध्यम छ वा छैन— केही पनि जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। सहकारी २०७८ सालमा लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी दर्ता रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको हो। सुरुमा एकपटक मात्र साधारणसभा गरिएको थियो, त्यसपछि कुनै विवरण सार्वजनिक गरिएन।
अब स्थानीयबासी, बचतकर्ता, कर्मचारी सबै आश्चर्यमा छन्— के यो सबै योजना अनुसारको ठगी थियो?
बुटवल वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्री भन्छन्, “वडावासीहरूको गुनासोपछि म सहकारी कार्यालय पुग्दा त कार्यालय त ताला लागेर बन्द थियो। दुई वर्षदेखि साधारण सभा गरेको छैन, कुनै रिपोर्ट सम्बन्धित निकायमा बुझाएको छैन। अब कति पैसा जम्मा भयो, कसको कति छ— केही थाहा छैन।”
वडाध्यक्ष क्षेत्रीको भनाइमा धेरै ब्याज पाइन्छ भन्ने लोभमा नागरिकहरूले राम्ररी नबुझी लाखौं रकम सहकारीमा बचत गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढाएको हो।
सहकारीमा समस्या आयो भने सर्वसाधारण प्रहरीकहाँ पुग्छन्। तर सहकारीसम्बन्धी ठगीको उजुरी भने प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुँदैन। बुटवल इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी इन्द्रबहादुर रानाले बताएअनुसार, “हामीकहाँ उजुरी आएको थियो, तर यस्तो प्रकरण सहकारी दर्ता कार्यालयमा जानुपर्छ भनेर पठायौं। त्यहाँबाट पत्र आएपछि मात्रै प्रहरीले कारबाही अघि बढाउन सक्छ।”
यसले देखाउँछ— नियमको जालो कस्तो कमजोर छ, अनि ठगहरूका लागि कति सहज छ यस्ता षड्यन्त्र गर्न।
लुम्बिनी प्रदेशका सहकारी दर्ता अधिकारी मधुकृष्ण पौडेलले जानकारी दिए अनुसार प्रदेशभर ८४८ वटा सहकारी छन्। तर ती सबैको अनुगमन गर्न दर्ता कार्यालयमा जम्मा ४ जना कर्मचारी मात्र छन्।
“सहकारी खोल्नेहरूले सुरुबाटै नियत नराम्रो राखेका केही उदाहरण छन्। प्रदेश संरचना बनिसक्दा पनि संस्था बलियो नभएकाले यस्तो भइरहेको हो,” पौडेल भन्छन्।
उनका अनुसार बुटवल, नेपालगञ्जजस्ता सहरमा यस्ता ठगी सहकारी धेरै फस्टाएका छन्। पछिल्लो समयमा शिवशिखर, सुप्रिम, आगन्तुक, उपकार, साइन, विश्व विराट, मार्गदर्शन, सार्थकजस्ता सहकारीहरूविरुद्ध उजुरी परेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। अब सनराइज सहकारी पनि त्यही सूचीमा थपिएको छ।
सहकारीको नियमन कमजोरीको कुरा नयाँ होइन। तर नागरिक पनि सचेत छैनन्। सहकारीमा पैसा राख्दा न दर्ता हेर्छन्, न सञ्चालन समिति, न रिपोर्ट। आकर्षक ब्याजको लोभमा पैसा राख्ने अनि पछि संकटमा परेपछि हातमुख जोर्न सक्ने स्थिति नहुने अवस्था छ।
अर्को समस्या के हो भने धेरै सहकारीहरू प्रदेश वा संघमा दर्ता भएर स्थानीय तहको निगरानीबाहिर रहन्छन्। जसले गर्दा स्थानीय सरकारले नियमन गर्न सक्दैन।
बुटवल उपमहानगरका सहकारी शाखा प्रमुख गुनाखर खनाल भन्छन्, “हामीले सबै सहकारीलाई सूचीकरणका लागि बोलाएका थियौं, तर सनराइज सहकारी आएन। त्यही भएर हामी निरीक्षण पनि गर्न सकेनौं।
यस घटनाले फेरि एकपटक स्पष्ट पारेको छ— सहकारी संस्था भन्ने ठाउँहरू सबै सुरक्षित छैनन्। नीतिगत कमजोरी, सरकारी बेवास्ता र नागरिकको लापरवाहीले गर्दा यस्ता घटनाहरू दोहोरिइरहेका छन्।
कसैले सपनाको घर बनाउने योजना बनाए, कसैले छोरीको विवाहको पैसा बचत गरे, कसैले विदेश जाने योजना राखे। ती सबै सपना सहकारीको ढोका बन्द भएसँगै बन्द भए। प्रश्न उठ्छ— यति धेरै ठगीका घटनापछि पनि हामी किन सिक्दैनौं?
सनराइज सहकारीको घटनाले देखाएको छ— “सहकारीमा पैसा राख्नुभन्दा पहिले भरोसा गर्नु होइन, बुझ्नुपर्छ।” राज्यको जिम्मेवारी छ कि यस्ता संस्थाहरूलाई कडाइका साथ निगरानी गरोस्। नागरिकको पनि जिम्मेवारी छ— जानकारी बटुलेर मात्रै बचत गरोस्।
यसो भए मात्र शान्ति कुमारी जस्ता आम नागरिकले आफ्नो मेहनतको पैसा सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्, नत्र उनीहरूले सहकारीको ढोका हेरिरहनेछन्— जहाँ एकदिन केवल एउटा कागज टाँसिएको हुन्छ, र भित्र कसैको पनि सास छैन।