काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयबमोजिम पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको माग राख्दै आवासीय चिकित्सक माइतीघरमा धर्नामा बसेका छन् । यसअघि निजी मेडिकल कलेजमा धर्ना र विरोध जनाइरहेका उनीहरू आइतबारदेखि सडकमा उत्रिएका हुन् ।
आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तासम्बन्धी आयोगले गरेको निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । ती कलेजमा सरकारी अनुदान तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्ने र स्नातकोत्तर तहका सबै कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यस्तै कार्यसमय, बिदा, पारिश्रमिक, परीक्षाको पारदर्शितालगायत विषय समेटी स्नातकोक्तर (पीजी) कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तत्काल बनाइनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
आयोगले गत माघ २५ को बैठकबाट निजी मेडिकल कलेजमा पीजी अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहको सुरुको तलबसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ हुन आउँछ ।
तर आफूहरुले सो भत्ता नपाएको, अधिकांश मेडिकल कलेजमा यही समस्या रहेको र निजी मेडिकल कलेजले सरकारी निर्णय लत्याएकाले सडकमा उत्रिनुपरेको नेपाल मेडिकल कलेजका आवसीय चिकित्सक डा. राजु चौधरी बताउँछन् । आवासीय चिकित्सकलाई १९ हजार मात्रै निर्वाह भत्ता दिएर निजी मेडिकल कलेजहरूले श्रम शोषण गरिरहेको र सरकारलाई चुनौती दिएको उनीहरूको ठहर छ । आवासीय चिकित्सकले दबावस्वरूप आफू कार्यरत मेडिकल कलेजमा सेवा बहिष्कार गरेका छन् ।
केही निजी मेडिकल कलेजले भने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बरु पीजी कार्यक्रम नै नपढाउने अडान लिएपछि आयोगले चैत १३ गते १७ वटा निजी मेडिकल कलेजको सिट कटौती गरेर नयाँ सिट निर्धारण गरेको थियो । जसमा चिकित्सक विद्यार्थीकै रिटका आधारमा सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी भर्ना र सिट बाँडफाँटको प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै तत्काल म्याचिङ प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको छ। अयोगले हाल सो प्रक्रिया रोकेको छ ।