काठमाडौँ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार चलेको आरोप लगाएका छन् ।
आज (बिहीबार) प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले यी दुई विभाग चल्ने छुट्टै कानुनी प्रावधान भए पनि कार्यकारीको इच्छाअनुसार चल्ने गरेको आशंका रहेको बताए । उनले कार्यकारी शक्ति हुनेहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान हतियार बनाउने गरेको पनि बताए । उनले राजनीतिक दलको प्रतिष्पर्धामा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान प्रयोग भएको आफूसँग प्रशस्त प्रमाण रहेको भन्दै बजारहल्ला नभएर वास्तविकता रहेको दाबी गरे ।
महामन्त्री थापाले राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्व अनुसन्धानमा अर्थ मन्त्रालयसँग अलग भएर काम गर्दा विभागको उद्देश्यअनुसार काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको विषयमा जानकारी दिन आग्रह गरे । महामन्त्री थापाले सम्पत्ति शुद्धीकरणले बेनामी उजुरीको आधारमा कुनै एक जना व्यवसायी वा राजनीतिकज्ञलाई दुःख दिने माध्यमको रुपमा काम गरेको आरोप लगाए । उनले बेनामी उजुरी दर्तामा लैजाने वा नलैजाने भन्ने विषयमा पैसाको मोलमोलाइ हुन्छ भन्ने सुनेको समेत बताए ।
उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान कानुनअनुसार चलेका छन्, अपेक्षा गर्ने कुरा त्यही हो । यी दुई निकायहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने कारण कानुनी रुपमा चल्ने भन्दा पनि कार्यकारीको इच्छामा उछल्ल छ कि भन्ने आंशका छ । कार्यकारी शक्ति हुनेहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान हतियार बनाउँछन् भन्ने आरोप छ । राजनीतिक दलको प्रतिष्पर्धामा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान प्रयोग भएका उदाहरणहरु र प्रमाण छन् । बजारका हल्ला मात्रै हुन् भन्ने सक्ने अवस्था छैन । राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्व अनुसन्धानमा अर्थ मन्त्रालयसँग अलग भएर काम गर्दा विभागको उद्देश्यअनुसार काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको छ कि छैन ? कानूनमा समय अनुकल संशोधन गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण बेनामी उजुरीको आधारमा कसैलाई परेसानी गर्ने माध्यमको रुपमा काम गरेको बुझिन्छ। मुद्दा हेर्ने विषयमा मोलमोलाइ हुन्छ भन्ने सुनिन्छ ।’
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले टाक्स फोर्सले दिएको सुझावबमोजिम घर जग्गा, आयात निर्यात, सहकारीको कारोबार आदीबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । समितिको आजको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई खुशी बनाउनकै लागि हतार हतारमा मुद्दा चलाउने पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आग्रह गरेको छ ।