काठमाडौँ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कीर्ते कसुरमा ८३३ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र (मुद्दा) दायर गरेको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा ललिता निवास प्रकरणमा २३९ प्रतिवादीबाट ७५ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ । कुल २८९ जनालाई प्रतिवादी बनाइनुका साथै मृत्यु भइसकेका २१ जनालाई समेत प्रतिवादी बनाइएपनि बिगोसहितको मागदाबी भने २३९ जनासँग माग भएको हो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दायर अभियोगपत्रमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको फाइलमा केही संशोधन गरिएको छ। सीआईबीले सञ्चारसचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई प्रतिवादी नबनाएपनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादी बनाएको छ । प्रतिवादी नम्बर १ मा रामकुमार सुवेदीलाई बनाइएको छ । यस्तै माधवी सुवेदीलाई दोस्रो, शोभाकान्त ढकाललाई तेस्रो, कृष्ण बहादुर राउतलाई चौथो र शिवजी भट्टराईलाई पाँचौ स्थानमा राखेर मुद्दा चलाइएको छ ।
यस्तै अन्तिम नम्बरमा सज्जन कुमार चाचनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादीहरुसँग ६ अर्बदेखि ४२ लाखसम्मको बिगो मागदाबी गरिएको छ । अदालतमा दायर मुद्दामा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग १० करोड ५१ लाखभन्दा बढी बिगो मागदाबी भएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा सरकारी वकिलले उक्त कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । सरकारी लिखत तथा दस्तखत कीर्ते गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको अभियोगमा दुई सय ९० जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा दर्ता गरिएकामध्ये ५२ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सरकारी वकिलले सरकारी दस्तखत तथा लिखत कीर्तेको कसुरमा संलग्न भएको देखिएका सर्वसाधारण विरुद्ध एक वर्ष कैद सजाय माग दाबी गरेको छ । सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरूलाई दुई वर्ष कैदको सजाय माग दाबी गरिएको छ । सरकारी लिखत तथा दस्तखत कीर्ते गरी एक सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने सङ्गठितरूपमा काम भएको निष्कर्षसहित सीआइबीले सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सीआईबीले सङ्गठित अपराध र किर्तेको कसुरमा दुई सय ८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको थियो ।