रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले संघियता बलियो बनाउन प्रदेशहरुलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ । प्रदेशलाई केन्द्रिय राजनितिको प्रभावबाट मुक्त गरि प्रादेशिक स्वायत्तता कायम गर्न सकेमा मात्र संघियताको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश बलियो हुने तर्क गर्दै सभामुख घर्तीले संघिय हस्तक्षेपबाट प्रदेश कमजोर हुने दावी गर्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको उपलब्धीहरुका बारेमा समिक्षा र चालु दोश्रो कार्यकालको गतिबिधी र आगामी कार्यदिशाबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नु भयो—प्रदेश स्वायत्त नभएसम्म संघियता बलियो हुदैन । केन्द्रिय राजनैतिक प्रभावका कारण संघीय सरकारमा जे परिस्थिति बन्छ त्यसको सोझो प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्ने गरेकाले राजनीतिक अस्थिरता बढेको हो ।
प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रदेश स्वायत्त हुनुपर्ने र त्यसका लागि सातवटै प्रदेशले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र यसका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । नेपालको बर्तमान संघीय मोडल करेक्सन गर्नपनि आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्दै सभामुख घर्तीले संघियतालाई प्रदेशको भौगोलिक र स्थानिय आवश्यक्ता बमोजिम परिमार्जन सुझाव दिनु भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयद्वारा आयोजित पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल र दोस्रो प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनले गरेका कामको समीक्षा गर्न आयोजना गरेको सो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले ब्यबहारिक रुपमा एकात्मकताबाट संघियतामा जान नसक्दा बिकास र समृद्धिको मुद्धा ओझेलमा परेको जिकिर समेत गर्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो—त्यसलाई बदल्नुपर्छ, बदल्ने हामीले नै हो, परराष्ट्र मामिला, आर्थिक मामिला र सुरक्षा मामिलाबाहेकका अन्य सबै अधिकार प्रदेशबाटै कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
सो कार्यक्रममा प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले लुम्बिनी प्रदेशसभाले अन्य प्रदेशको तुलनामा उल्लेख्य उपलब्धीहरु हासिल गरेको बताउनु भयो । प्रदेशमा ऐन कानुनहरु निर्माण गर्ने र ति ऐन कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सवालमा लुम्बिनी प्रदेश अग्रपंक्तिमा रहेको दावी गर्दै सचिव पुनले प्रदेशसभलाई थप ब्यबस्थित बनाई कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारी ल्याउन गरिएका बिभिन्न प्रयासहरुका बारेमा जानकारी गराउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो— सचिवालयले नियमित कार्यबाहेक चार महिनामा प्रदेशसभाका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी पूर्वाधार निर्माणदेखि व्यवस्थापनका काम गरिरहेको छ । ‘हामीले प्रदेशसभाको सचिवालयका संरचना निर्माण गरेका छौं, विषयगत समितिका लागि कार्यकक्ष तयार भएका छन्,’ ‘प्रदेशसभा सदस्यलाई अभिमुखीकरण, अभ्यास संसद् कार्यक्रम सञ्चालनलगायतका क्षमता अभिवृद्धिका काम पनि भएका छन् ।’ सरकारसँगको समन्वयमा निर्माण गर्नुपर्ने कानुन र विषयगत समिति गठनका विषयमा पनि अब काम गर्ने तयारी भैरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालले कुल ७२ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा १० वटा बैठक बसेर सकिएको छ । पुस १७ गतेदेखि सुरु भएको प्रदेशसभाको पहिलो अधिबेशनको कुल बैठक १३ घण्टा ४५ मिनेट बसेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार पहिलो अधिवेशनमा ३ वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएका छन् भने एउटा विधेयक फिर्ता भएको छ ।