काठमाडौं । टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलगायतलाई रिहाई गर्न मिल्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएकाले अहिले नै अध्यादेश रोकिपाउँ भन्दै रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका–३ बस्ने अधिवक्ता कपिलदेव ढकालसहितले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट हालेका हुन् ।
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ को उपदफा (८) पछि उपदफा (१) थप गरी अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको भन्ने निवेदन लेखाइबाट देखिन्छ ।
संघीय संसदबाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यू बाट प्रमाणीकरण भएपश्चात मात्र कानुनको रूपधारण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानुनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट निवेदन लिइ आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’
सरकारले रेशमसहितका टीकापुर घटनाका दोषी, सीके राउत कार्यकर्ता र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ का कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने बाटो खोल्न उक्त अध्यादेश ल्याएको छ । भविष्यमा नजिर नहुने गरी विगतमा राजनीतिक आन्दोलनमा जोडिएका दलका कार्यकर्तालाई छाड्न भन्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेश अहिले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा विचाराधीन छ ।
‘यो अध्यादेश जारी भएमा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा २ वर्षीय बालक र नेपाल प्रहरीका बहालवाला एसएसपीसहित ८ जना प्रहरीलाई खुकुरी भाला रोपेर निर्मम र अमानवीय तरिकाले हत्यामा संलग्न भनिएका आरोपित, महोत्तरीमा बालकलाई एम्बुलेन्सबाट निकाली हत्यामा संलग्न भनिएका आरोपी र अपराधलाई राजनीतिको आवरण दिएर हत्या हिंसामा संलग्न भएका आरोपितउपर लागेको सरकार बादी मुद्दा राजनीतिक सम्झौताको आवरणमा फिर्ता हुने बलियो आशंका देखिएको छ’, रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
मंसिर २५ मा सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ को उपदफा (८) पछि उपदफा (९) थप गरिएको छ ।