बुटवल ।लामो समयदेखि अलमल र विवादमा परेको रुपन्देहीको मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले स्थानीयको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्दै मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा यकिन गर्ने, जग्गाको नापजाँच गर्ने र सोहीअनुसार योजना बनाउने गरी स्थानीयलाई साथमा लिएपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढेको हो ।
यसअघिको ओली सरकारले बर्षौ देखि सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयको मागलाइ वेवास्ता गर्दै उचित व्यवस्थापन नै नगरी औधोगिक क्ष्ँेत्र निर्माणको काम अगाडी बढाउन खोजेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । तर काग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेपछि यसै क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सांसद समेत रहेका गृहमन्त्री खाण र बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थानीयको घरबास नउठने गरी औधोगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडी बढाउन पहल कदमी लिएका थिए ।
रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार समेत रहेका गृहमन्त्री खाणले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र बुटवल र समग्र रुपन्देहीको लागि महत्त्वपूर्ण योजना रहेको बताउदै यसलाई समयमा सम्पन्न गराउने बताए । उनले पुरानो मानबस्तीलाई नहटाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरीने र त्यहीका जनतालाइ रोजगारीको व्यवस्था गर्ने पनि बताए । ‘हामीले यहाका स्थानीयलाइ घरबास बिहिन हुन दिने छैनौ । स्थानीयको जग्गा नचलाइकन नमुना औधोगिक क्ष्ँेत्र बन्छ र यहाँका जनताले रोजगारी पनि पाउनुहुन्छ’ गृहमन्त्री खाणले भने ।
स्थानीयका मागअनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम छिटै नै शुरु हुने बताउदै उनले भने ‘स्थानीलाइ नै बिस्थापित गरेर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुँदैन, स्थानीयका जे माग छन् तिनी सम्बोधन हुन्छन् र औद्योगिक क्षेत्र बन्ने काम अघि बढ्छ ।’ कैयौं वर्षदेखि स्थानीयले जोगाएर राखेको जमीनमा स्थानीयको स्वभाविक हक हुने गृहमन्त्री तथा सोही क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार खाणले बताए ।
रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकाको केही क्षेत्रमा यो औधोगिक क्ष्ँेत्र पर्छ । यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार तथा गृहमन्त्री खाण र बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले आफुहरुलाइ घरबार बिहिन हुनबाट जोगाएको भन्दै अहिले त्यस क्ष्ँेत्रका स्थानीय हर्षित छन ।
यसअघि अनुमानका आधारमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा ८१३ बिगाहा क्षेत्रको लालपूर्जा बनेपछि स्थानीयले चर्को विरोध गरेका थिए । स्थानीयको विरोध र अवरोधकै बीचमा जबरजस्ती तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले २१ फागुन २०७७ मा शिलान्यास गरेका थिए । सुरक्षा घेरामा शिलान्याश गरिएपछि स्थानीयको बिरोधका कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कुनै काम अघि बढेको थिएन । शिलान्याश गर्न औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थल पुगेका विष्णु पौडेल र लेखराज भट्टलाई बर्षौ देखि जोत भोग गर्दै आएका स्थानीयलाइ घरबास बिहिन बनाउने गरी आयोजना सिलन्यास गरीएको भन्दै स्थानीयले ढुंगा समेत हानेका थिए ।
तर अहिले सरकारका गृहमन्त्री तथा काग्रेस नेता खाणको पहलमा आफना माग पुरा हुने भएपछि यसअघि चर्को विरोधमा उत्रिएका स्थानीयहरु नै सरकारको योजनालाई सहयोग गर्न थालेका छन् ।
मोतीपुर क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका केशव भट्टराई सरकारले स्थानीयको माग र आवश्यकता अनुसार नै गृहमन्त्री खाण र नगरप्रमुख पाण्डेको पहलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाउन थालेकोमा खुशी व्यक्त गरे । ‘हामी पनि यहा औद्योगिक क्षेत्र बनोस् भन्ने चाहन्छौं, औद्योगिक क्षेत्र बन्दै गर्दा हामीले आफ्नो थातथलो छाडेर अन्तै जान नपरोस् भन्ने हाम्रा मागलाइ गृहमन्त्रीले सम्बोधन गरदिनु भयो । त्यसैले यो योजनालाइ अब हामी पनि साथ दिन्छौ र औद्योगिक क्षेत्रको लाभ हामीले पनि लिन पाउनेछौं भन्नेमा ढुक्क छौं’ स्थानीय भट्टराइले भने ।
पछिल्लो समय सरकारी स्तरबाट जनताका कुरा सुन्नेगरी भएका निर्णयले स्थानीयमा खुशी छाएको उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्र बनेपछि आफुहरुलाई पनि फाइदा हुने र रोजगार सिर्जना हुने भएकाले स्थानीयले पूर्ण रुपमा समर्थन गर्ने बताए । ‘अघिल्लो सरकारले हामीलाइ घरबास बिहिन बनाउने गरी योजना ल्याएकाले बिरोधमा उत्रेका थियौ तर अहिले हाम्रा मागको सम्बोधन भएको छ । हाम्रा माग सम्बोधन गरीदिने उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिलाइ हाम्रो पनि पुर्ण साथ समर्थन रहने छ’ उनले भने ।
स्थानीयको घरबास पनि नउठने र औधोगिक क्षेत्र बनेर त्यस क्षेत्रका जनताले रोजगारी पनि पाउने प्रतिवद्धता सहित गृहमन्त्री खाण आफनो बस्तीमा आएको अर्का स्थानीय कमल गुरुङले बताए । लामो समय देखि बसेको बस्तीलाई जोगाउने गरी कामहरू गर्ने प्रतिवद्धता अहिलेका गृहमन्त्री र नगरप्रमुखले गरेको मा धन्यवाद दिदै मंसिर ४ को निर्वाचनमा पनी आफना मागहरु सम्बोधन गर्नेलाइ नै मत दिएर जिताउने अधिकास स्थानीयको भनाइ छ । ‘हाम्रा समस्यालाइ बेलैमा सम्बोधन गरीदिने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले तपाइहरुको घरबास पनि उठदैन औधोगिक क्षेत्र पनी बन्छ भन्नु भएको छ त्यसैले यसपालीको भोट उहालाइ नै दिने सल्लाह गरेका छौं अर्का स्थानीय रचना खड्काले भनीन ।
सरकारले पाँच वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी २०७२ चैत १ मा घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्रले प्राप्त गरेको जग्गा मानव बस्ती भित्र परेपछि स्थानीयले विरोधमा उत्रेका थिए । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउन करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरेर सोहीअनुसारको तयारी गरिरहेको थियो । तर पछिल्लो नेपाल सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र बुटवल उपमहानगरपालिकाको अगुवाइ शान्तिपूर्वक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई सहयोग गर्ने कामहरू भइरहेका छन् ।
यसअघि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जग्गा ल्याउँदा अनुमानका आधारमा ल्याइएको जानकारी दिदै काग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेपछि स्थानीयको जग्गा सुरक्षित गर्न ड्रोनबाट जग्गाको नापजाच गरीएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए ।
०२६ सालदेखि जोत भोग गर्दै आएका र लालपुर्जा नै रहेका जग्गा जसको हो उसैलाई दिलाउने प्रक्रियाकालागि गृहमन्त्री खाणको पहलमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले कार्यदल बनाएर काम अगाडी बढाइएको उनले बताए । ‘विगतमा को कहाँ बसेको थियो भन्ने प्रमाण वडाहरूले राखेका छन्,। ‘अब थप अतिक्रमण हुन रोकेर पुराना बासिन्दाको अवस्थाअनुसार सिफारिस गर्नेछौ’ उनले भने । यो आयोजनाकालागि तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिका पनि सहकार्य गरेर अगाडी बढेका छन । तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख रामकृष्ण खाँणले तिलोत्तमा क्षेत्रको जग्गाको हकमा ड्रोनबाट नापजाँच भएको जग्गाको तथ्यांक आएपछि सोही अनुसार स्थानीयका माग पूरा हुने गरी काम अघि बढाउने र स्थानीयलाइ घरबास सुरक्ष्ँित गरीने प्रतिबद्धता जनाए ।
औद्योगिक क्षेत्रले प्राप्त गरेको ८१३ बिघा जग्गामा मानव बस्ती, ६ वटा सामुदायिक वन र खोला परेपछि इआइएको काम समेत अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा हालका गृहमन्त्री खाण र यस क्षेत्रका स्थानीय तहको पहल कदमीले औधोगिक क्षेत्र बन्छ भन्ने आशा पलाएको बताउँछन् मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख इन्जिनियर निमेष अधिकारी ।
सरकारको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । उक्त क्षेत्रमा उद्योगका लागि २ सय ६२ वटा प्लट, विद्युत्, पानी, ढल निकास, सडक, स्वास्थ्य क्लिनिकलगायत पूर्वाधार बन्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । पाँच वर्षसम्म उद्योगीले भाडासमेत तिर्नुपर्ने छैन । यो औद्योगिक क्षेत्रमा दुई वर्षभित्रै न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग खोल्न दिने योजना छ । ठुला उद्योगका लागि १ सय १९ वटा, मझौला उद्योगका लागि ५१ वटा र साना उद्योगका ९२ वटा प्लट निर्माण हुनेछ ।