काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति एक साताभित्रै तोक्ने तयारी गरेको छ । चुनावको तयारी र मिति घोषणाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूले सत्ता साझेदार दलसँग परामर्श गरिरहेका छन् । सरकारले मितिका विषयमा निर्वाचन आयोगको परामर्श र सिफारिस लिइसकेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीले गत असार २२ मै प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरूलाई भेटेर एकै चरणमा मंसिर २ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन गर्न सुझाव दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन तलमाथि हुन सक्ने भन्दै मंसिर ४ को प्रस्ताव गरेकामा आयोगले सहमति दिइसकेको छ ।
मंसिर ४ आउन अब १ सय १२ मात्रै बाँकी छ । आयोगले निर्वाचन तयारीका लागि १ सय २० दिन समय चाहिने भन्दै आएको छ । सरकारले मिति तोक्न ढिलाइ गरेपछि आयोगले व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने भन्दै कुन काम सक्न कति समय लाग्ने योजनासहितको विवरण पठाएर दबाब दिएको छ ।
मिति घोषणा भएपछि मतदाताको विवरण अद्यावधिक गरेर छाप्नुपर्ने हुन्छ । मिति घोषणा भएको भोलिपल्टदेखि मात्रै मतदाता नामावली संकलनको काम रोकिन्छ । नामावली तयार गरी प्रकाशन गर्न कम्तीमा ६० दिन लाग्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ । मतदाता संख्याको आधारमा मतदान केन्द्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तिम मतदाता नामावली टुंगिएपछि मतदान केन्द्र निर्धारण गरिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको असार ३० को परमादेशअनुसार निर्वाचनमा कर्मचारी, कारागार, थुनुवा, सेना, प्रहरीमा समेत अस्थायी मतदाता नामावली संकलनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन पाउँछन् । अस्थायी मतदाता नामावलीका लागि मतदान केन्द्र निर्धारण गर्न कम्तीमा ३० दिन लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।
मतदाता नामावली तयार भएपछि परिचयपत्र छपाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । छपाइ भएको सामग्री निर्वाचन कार्यालयसम्म ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ । नामावली छपाइ गरेर ढुवानी गर्न अर्को ३० दिन लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।