बजेटमा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको धारणा ः व्यवसायिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास

बुटवल । सरकारले ल्याएको बजेटमा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले धारणा सावजनिक गर्दै बजेटको कार्यान्वयनले व्यवसायिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । संघले समग्रमा बजेट राम्रो र स्वागतयोग्य रहेको औल्याउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो ।
सरकारले आईतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमा संघले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको हो । संघका अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजूद्वारा जारी संस्थागत धारणामा भनिएको छ–‘बजेटको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण, औद्योगिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान आदी रहेबाट पनि बजेटको लक्ष्य प्रष्ट छ ।’
कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण मार्फत आत्मनिर्भर, स्थानीय आर्थिक विकासमा नवपर्वतन तथा युवा उद्यमीलाई अवसर, सातै प्रदेशमा विजनेश ईन्कुवेशन कार्यक्रमको सञ्चालन, नेपाली उत्पादन एवम् उपभोग बृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, एक स्थानीय तहमा एक विशिष्ट उत्पादन, पर्यटन पुर्वाधार सुधार लगायतका कार्यक्रमले बजेटको प्राथमिकतालाई सहयोग गर्ने प्रष्ट देखिने धारणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघले माग गरे अनुसारको आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम, कृषि उत्पादनमा जोड, मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको विकास, वेलहीया बुटवल र बुटवल नारायणगढ सडक यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने, कर्साघाट कृषि उपज केन्द्रको निर्माण, वेलहीयामा एकीकृत जाँच चौकीको स्थापना, तयारी बस्तुको तुलनामा औद्योगिक कच्चा बस्तुको शुल्क कमी गर्ने, पर्यटन तथा होटल व्यवसायीलाई सहुलियत, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई कर छुट, आयकर सिमा लगायतका कुराहरु समेटिएको भन्दै बजेटको स्वागत गरिएको छ ।
बुटवल भैरहवामा ट्राम सञ्चालनको लागि अध्ययन, कालिगण्डकी–तिनाउ डाईभर्सन आयोजनाको सम्भाव्यता तिनाउ–दानव कोरिडोरको बस्ती व्यवस्थापन, बुटवलमा मेडिकल कलेज स्थापना, सिद्धबाबा झुम्सा सुरुङमार्ग निर्माणले यस क्षेत्रको व्यवसायिक एवम् आर्थिक क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
उद्योग स्थापनाको लागि सरकारी जमिन ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था, कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राहतको लागि आ.व. २०७८÷०७९ को आयमा लाग्ने आयकर छुट, आयकरको सिमा, धान, मकै, गहुँ तथा तरकारीको आयातमा ३० प्रतिशत घटाउने गरी स्थानीय उत्पादन अभिबृद्धि कार्यक्रम, औद्योगिक उत्पादन निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान लगायतका कार्यक्रमले उद्योग तथा व्यवसायिक प्रवद्र्धन हुने पनि विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।