बुटवल उपमहानगरमा चरम बेथिती, वर्षेनी बढ्दैछ बेरुजु र असुल गर्नुपर्ने रकम

बुटवल । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा बुटवलमा ९ करोड १५ लाख बेरुजु देखियो । त्यसमध्ये १ करोड २१ लाख ८२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३५ लाख ७५ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ४ करोड २५ लाख र पेश्की बाँकी ३ करोड ३२ लाख थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सोही आर्थिक वर्षमा बुटवल उपमहानगरपालिकालाई राजश्व बक्यौता असुली सन्तोषजनक नभएको, पेश्की खाता नराखेको, उपभोक्ता समितिमार्फत भुक्तानी भएको मूल्य अभिवृद्धि करको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई नदिएको जस्ता कमजोरी औल्यायो ।
आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाका प्रमुख लेखनाथ पोखरेलले गरेको लेखा परीक्षण प्रभावकारी नभएको औल्यायो ।
आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखियो । त्यसमध्ये १४ लाख ६६ हजार असुल गर्नुपर्ने, ५ करोड ७३ लाख नियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ३ लाख १० हजार रुपैयाँ र पेश्की बाँकी ३४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ देखियो ।
महालेखाले सो आर्थिक वर्षमा उपमहानगरमा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बेथिति मच्याएको सार्वजनिक ग¥यो । काम गर्छु भनेर नगरेका अधिकांश विषयमा महालेखाले उपमहानरगलाई सचेत गराएको थियो ।
महालेखाले खानेपानी महसुल निर्धारण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन नगरेको, स्थानीय विद्युत वितरण प्रणाली र सेवाको वयवस्थापन, सञ्चालन र अनुगमन नगरेको, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक उर्जा सम्बन्धि काम नभएको, भूसंरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनजन्य सामुदायिक अनुकुलन कार्यक्रम नभएको भन्यो ।
यस्तै सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा नभएको महालेखाले भनेको छ । यस्तै अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण नभएको, आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मुल्यांकन नभएको जस्ता कैयौ विषयमा सचेत गराएको थियो ।
करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि कानून मिचेको महालेखाको निष्कर्ष छ । महालेखाले भनेको छनगरप्रहरी, सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली बगैचे, लगायतका पदमा मात्रै करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर पालिकाले विभिन्न पदमा ८७ जना कर्मचारी करारमा राखी ३ करोड ३३ लाख ७४ हजार खर्च लेखेको छ, उक्त खर्च नियमसंगत भएको देखिदैन ।’
यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देखि खाजा र खानामा पनि व्यापक अनियमितता गरेको महालेखाको रिपोर्टमा छ ।
यस्तै प्रमुख, उपप्रमुखले प्रदेशको कानुनअनुसार सेवासुविधा लिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै महालेखाले सचेत गराएको थियो । महालेखाले त्यसबेला १ करोड ९२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ थप भार परेको बताएको थियो ।
महालेखाका अनुसार नगरपालिकाका पदाधिकारीले ८ महिनामा यातायात सुविधावापत् ४ लाख ५१ हजार, टेलिफोन २५ लाख ४४ हजार, पूस्तक र पत्रपत्रिका, इन्टरनेटमा १९ लाख ९२ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधामा ३७ लाख ८४ हजार, मर्मतसम्भारमा ८ लाख ८८ हजार, अतिथि सत्कारमा १२ लाख ५६ हजार, खानेपानी बिजुली र सरसफाइमा ८ लाख ८८ हजार समेत गरी १ करोड ५८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको र यो खर्चको बिलभरपाई नराखी एकमुष्ठ भुक्तानी दिएको छ ।
यसअनुसार रकम खर्च भएकोमा विश्वस्त हुन नसकेको महालेखाको टिप्पणी रहेको छ ।
यस्तै सोही अािर्थक वर्षमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका नाममा ७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भन्दै यो नियमसंगत नभएको महालेखाले भनेको छ । स्वकीय सचिवलाई मासिक ३५ हजार ९०० र प्रेस सल्लाहकारलाई २५५०० भुक्तानी गरेको थियो ।
यी र यस्ता धेरै अनियमितता, बेथिति र मनपरी बुटवल उपमहानगरपालिकामा देखिएको छ ।
फर्जी बिल बनाएर रकम निकासा गरेको, खाजानास्तामा मनपरी गरेकोजस्ता काममा बु्टवल उपमहानगरपालिका अगाडि छ ।
नगरपालिकाको अधिकार भित्र रहेका विभिन्न कामहरु बेथितिहरु बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ ।
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलका अनुसार साउनदेखि हाल बुटवल नगरपालिका भित्रका १५उजुरी परेका छन् ।
जसमा ९ प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम भएको छ । बाँकी ६ वटाको अध्ययन अनुसन्धान सुरु भएको जनाएको छ ।
बुटवल नगरपालिको निमार्ण गरेको सडकको गुणस्तर, भवन निमार्ण, शिक्षामा धेरै उजुरी परेका छन् ।
ती उजुरी माथि छनाबिन प्र्रक्रिृया आगडि बढेको अख्तियार बुटवलले जनाएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले निमार्ण गरेका ठुला परियोनाहरुमा  आर्थीक अनियमिता भएको आंशका गरिएको छ ।
बुटवल नगरपालिका पछिल्लो समय  नगरपालिको प्रशासनिक भवन , बसपार्कमा कम्पलेक्स निमार्ण गरेको थियो । यी बाहेक अन्य  परियोजनाहरु पनि  सुसासन नभएको  गुनासो बढेको छ ।
पारदर्शी सरोकार समुह बुटवलका अध्यक्ष एव ंअधिवक्ता महेन् पाण्डेयले बुटवलमा नगरपालिकामा स्थानीय तहबाट  निमार्ण भएका कामहरुमा गुणस्तर पारर्दशिता नहुदाँ नगरिकमा आंकशा उत्पन्न भएको बताए ।
उनले नगरपालिका दिने सेवाग्राही सम्वन्धी कामहरु ध्यान नदिए सुसासन स्थापना गर्न लागि चुकेको आरोप लगाए ।
बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकृत विरेन्द्रदेव भारती धेरै कामहरु स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत गर्दा आन्तरिक रुपमा बस्न नपाएका व्यक्तिहरुले अख्तियार तिर उजुरी दिएको हुन सक्ने बताए ।