हरिश ढकाल
बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सभाले कानुन निर्माण गर्दा धेरै भन्दा धेरै जनसहभागिता जुटाउने उद्देश्यले मोबाईल एप्लिकेशनबाट प्रदेश र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधी मार्फत मत सर्वेक्षण गर्ने कार्यको शुरुआत गरेको छ । नविनतम प्रबिधि मोबाईल एप्लिकेशनको प्रयोगबाट प्रदेश र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरुले लुम्बिनी प्रदेश सभाको कानुन निर्माणका क्रममा जनताको तर्फबाट आफ्नो मत राख्न पाउने ब्यबस्था मिलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशसभामा बिचाराधिन कानुनका मस्यौदाहरुमा सम्बन्धित बिषयगत समितिका बाहेक अन्य प्रदेशसभा सदस्य र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरुले अनलाईन मार्फत सहभागिता जनाउन पाउने भएका छन । प्रदेशसभामा कानुन निर्माण गर्दा जनस्तरमा पुगेर अधिकतम रुपमा राय, सल्लाह र सुझाव संकलन गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेशसभाले मोबाईल एप प्रयोगमा ल्याएको छ । बिषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेका बिधियकहरु माथि जनमत सर्वेक्षणका लागि सहयोग पुराउन सो समितिमा नरहेका अन्य प्रदेश सभा सदस्यहरु र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरु समेतलाई कानुन निर्माणमा सहभागि गराउने उद्देश्यले सो मोबाईल एपको ब्यबस्था गरिएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताउनु भएको छ ।
कानुन निर्माणमा प्रदेश सभा र बिषयगत समितिले आफै निर्णय गर्नसक्ने ब्यबस्था भएपनि जनस्तरमा राय, सुझाव र सल्लाह संकलनका लागि यो प्रबिधिको प्रयोग गरिएको र यसबाट जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप जनमैत्री कानुन बनाउन र निर्णय गर्न सहज हुने बिश्वास गरिएको छ । हाल प्रदेशसभा र सबै स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरुलाई मात्र सहभागि गराईने र भविष्यमा पुर्णरुपमा जनस्तरमा पुराउने लक्ष रहेको छ । युएनडिपीको आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोगमा तयार पारिएको सो मोबाईल एप प्लेस्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिने र सो एपको नाम ई—पोल लुम्बिनी एसेम्ब्ली रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
मोबाईल एपबाट चार प्रकारका बस्तुगत र बिषयगत प्रश्नहरुको ब्यबस्था गरिएको तथा प्रदेश र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीले बिधियककाबारे आफ्नो राय सुझाव समेत राख्न सक्ने ब्यबस्था मिलाईएको प्रबिधि संचालक बिजयकुमार केसीको भनाई छ । यसरी नविनतम प्रबिधिको प्रयोग मार्फत अनलाईन माध्यमबाट पनि जनप्रतिनिधीले आफ्ना जनताका लागि बनाईने कानुनमा प्रत्यक्ष सहभागि हुन पाउने ब्यबस्था छ । यसबाट अधिकतम जनप्रतिनिधीहरुको सहभागिता भै जनमैत्री कानुन बनाउन सहयोग पुग्नुका साथै प्रदेश सभाले बनाएका कानुनमा सबैको अपनत्व हुने बिश्वास पनि गरिएको केसीले बताए ।