बारा । बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा सुरु भएको तीन दशक बढी भइसकेको छ । २०४८ मा दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटना हुँदा ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो । उक्त दुर्घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उपत्यका बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको खोजीको निर्देशन दिए । तर, त्यसको ३ दशक बितिसक्दा पनि त्रिभुवन विमानस्थल नै निर्विकल्प छ ।
कोइरालाको निर्देशनपछि देशका ८ स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनले बारा र दाङलाई प्राथमिकतामा राख्यो। तर, दाङ राजधानीबाट टाढा पर्ने र यातायातको पूर्वाधार पनि नभएकाले बारा नै उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालियो । नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सर्भिसेसले २०५१ मा गरेको अध्ययन र कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडले २०६५गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले पनि बाराबाहेक अन्य विकल्प प्रतिवेदन पेस गर्यो । त्यसपछि निजगढ विमानस्थल निर्माणको चर्चा सुरु भयो ।
प्रतिवेदनले करिब ७ खर्ब लागतको अनुमान गरेको थियो । कोरियन कम्पनीले नै निर्माणको जिम्मा लिन भन्ने सुनिए पनि औपचारिक रूपमा कुरा नआएको पूर्व पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी बताउँछन् । उक्त विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन आएकै दुई दशक पुगेको छ । तर, ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्ने विमानस्थल योजनाको काम भने स्पष्ट नीतिको अभावमा जेलिएको छ ।
यसबीच धेरै सरकार परिवर्तन भए । नेतृत्वमा आउने प्रत्येक सरकारले विमानस्थललाई मूल मुद्दा बनाए । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो बन्दा पूर्वतयारीका केही कामबाहेक अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । अर्थात् राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा यसको चर्चा जति उचाइमा छ, निर्माण प्रक्रिया त्यति नै गहिरो खाडलभित्र छ ।
यो आयोजना आव २०७०/०७१ सुरु भई २०८५/८६ मा सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । तर, अहिले पूर्वतयारीको कामसमेत सकिएको छैन । लगानीको मोडालिटी नै तय हुन नसक्दा निर्माण अघि बढ्न नसकेको बताउँछन्, पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई । उनी भन्छन्, ‘कहिले सरकारले र कहिले निजी क्षेत्र त कहिले दातृ निकायले बनाउने भन्दाभन्दै यो आयोजना अलपत्र बन्दै गएको छ ।’
विमानस्थल कहिले निर्माण हुने भन्ने सवालमा पर्यटन मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई देखाउँछ भने प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई देखाउँछ । यहीकारण आयोजना निर्माण प्रक्रियाको उपलब्धि शून्य रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डे बताउँछन् । त्यस्तै, सरकारले कसरी लगानी गर्ने भन्ने निणर्य गरेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि मात्रै काम अघि बढाउन सकिने प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले अहिले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छ ।’
विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको टाँगियाबस्ती, कोल्हबी नगरपालिकाको काँटगाउँ र करैयामाइ गाउँपालिकाको ककडी क्षेत्रमा यतिबेला पूर्व तयारीका काम भएका छन् । त्यसका लागि चार किल्ला, तारघेरा, नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध र मुआब्जाको काम भइरहेका छन् । तर, विमानस्थल निर्माणका लागि मुख्य २ ठूला समस्याका रूपमा देखिएको रूख कटान र टाँगिया बस्तीको व्यवस्थापन हो ।
यी २ विषयमा राज्य स्पष्ट नभएसम्म विमानस्थल निर्माणले गति लिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि रूख कटानको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले झण्डै २४ लाख रूख कटान गर्नुपर्ने देखाएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा तत्काल रूख कटान नगर्न र अन्य पूर्वतयारीका काम गर्न आदेश भएको थियो । सर्वोच्चका आदेशका कारण रोकिएको रूख कटान कार्यसँगै टाँगिया बस्तीका १ हजार ४ सय ७६ घरधुरीको उचित व्यवस्थापन यतिबेला मुख्य चुनौतीका रूपमा छ ।
साढे ६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त बस्ती समयमै व्यवस्थापन नगरेका कारण घरधुरी संख्या बढ्दो छ । हाल घरधुरी संख्या बढेर २ हजारसम्म पुगेको हुनसक्ने स्थानीयको अनुमान छ ।
हालसम्म ९८ करोड खर्च
हाल विमानस्थलको अनुमानित लागत १ खर्ब ६५ अर्ब निर्धारण गरिएको छ । विमानस्थलको पूर्वतयारीका काममा हालसम्म राज्यको ९८ करोड खर्च भइसकेको छ । नदी तटबन्ध, मुआब्जा, चार किल्ला, तार घेरालगायतका काममा उक्त रकम खर्च भएको हो । विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रको पश्चिमतर्फ पसाहा र पूर्वतर्फ बकैया नदी पर्छ । उक्त नदी क्षेत्रलाई तटबन्ध गर्ने काम भइरहेको छ । तटबन्धका लागि हालसम्म ३४ करोड ८९ लाख खर्च भइसकेको छ ।
यसैगरी, कोल्हबी नगरपालिकाको काँटगाउँ र करैयामाई गाउँपालिकाको ककडीमा पर्ने १ सय १० बिघामध्ये ६० बिघा क्षेत्रको मुआब्जामा ४६ करोड ९१ लाख खर्च भएको छ । काँटगाउँको ५० बिघा र ककडी क्षेत्रको १० बिघा नम्बरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, सिमराका प्रमुख विजय यादवले बताए । यस्तै, आयोजनाको गुरुयोजना तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
भनिए जस्तो रूख कटान गर्न नपर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, सिमराका प्रमुख विजय यादव बाहिर प्रचार भए जस्तो एकैपटक २४ लाख रूख कटान नहुने बताउँछन् । ईआईए प्रतिवेदनले ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रभित्र उक्त रूख पर्न सक्ने देखाए पनि आयोजनाको काम एकैपटक सुरु नहुने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले एकैपटक ८ हजार हेक्टरको रूख कटान गर्ने पनि होइन र काम त्यसरी सुरु पनि हुँदैन,’ यादवले भने, ‘तत्काल हामीले १ हजार ९०० हेक्टरको कामका लागि योजना बनाइरहेका छौं ।’ एउटा रन वे र आवश्यक भवन बनाउन अहिले आवश्यक रहेको क्षेत्रभित्रका रूख मात्रै कटान गरिने यादवको भनाइ छ ।
हालसम्म कार्यालयले १ सय ९१ हेक्टर क्षेत्रफलमा पर्ने रूखको लगत निकालेको छ । यादवका अनुसार उक्त क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका साना र ठूला गरी ५७ हजार ३ सय ५० रूख छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट