काठमाडौं । दुई वर्षअघि अनपेक्षित एवं अप्रत्याशित रूपमा ‘कोभिड १९’ छिमेकी देश चीनबाट विश्वभर फैलिएको थियो । जसका कारण विश्वका कैयौं राष्ट्रहरूमा पचासौं लाख मानिसको हृदयविदारक निधन भयो। करोडौं मानिस संक्रमित भई शारीरिक एवं मानसिक पीडा भोग्न विवश भए ।
यी र यस्तै कारुणिक यथार्थका शृंखला सबैका बीच छर्लंग नै छ । नेपालमा पनि कोरोना महामारीले ११ हजारभन्दा बढी नागरिकले अमूल्य जीवन गुमाए । घरपरिवार र आफन्तमा कोलाहल मच्चाएको तथा लाखौं व्यक्ति भाइरस संक्रमणको सिकार भएका कारण अझै पनि मानिसमा डर कायमै छ । डर नै डरका बीच मृत्युलाई जित्न बल्लतल्ल सफल हुनेहरूको वास्तविकता पनि सबैका सामु जगजाहेर नै छ ।
दोस्रो तरणको कोरोना संंक्रमण सेलाउन नपाउँदै नेपालीको त्रासदीयुक्त मानसिकताबीच देशमा सरकार परिवर्तन हुन पुग्यो। झन्डै दुईतिहाइ सांसद भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको सत्ताको नेतृत्वमा विगतमा गरेको भद्र सहमति उल्लंघनका कारण ओली सत्ता ढल्न पुगेको हो । ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताले सरकार ढाल्ने त्रासले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गराए ।
सरकार पक्ष र गठबन्धनको सरकार (पाँच दल) सडकबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गराउन ठूला भेला र समारोह गर्ने होड नै चल्यो। सर्वोच्चबाट प्रतिनिधिसभा ब्युँत्याइयो । तर, पछि सरकार बनाउने खेलमा असक्षम देखाई पुनः दोस्रो पटक विघटन गरियो। को ठूलो भन्ने होडमा सोझासाधा र निमुखा जनतालाई गाउँबस्तीका दूरदराजबाट बसमा कोचेर ल्याई राजधानी तथा सहरकेन्द्रित कार्यक्रमहरू गरिए ।
यसबीचमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमणतर्फ कुनै सोचविचार गरिएन। कोरोनाको संक्रमण र त्रासबाट पीडित नागरिकलाई विदेशीले सहयोग गरेको स्वास्थ्य सामग्री र औषधिमा आँखा लगाउने काम भयो। यसमा सरकारी स्तरदेखि स्थानीय सरकारसम्म कमिसनको खेल भयो। पक्षपातपूणर् व्यवहारले त राष्ट्रकै स्वाभिमानमा आँच पुर्यायो ।
हाल केही महिना अघिसम्म लगभग साम्यजस्तो भएको भाइरस फेरि एकाएक जागेको छ । छिमेकी देश भारतमा ओमिक्रोन नामको भाइरस बढेसँगै नेपालमा पनि संक्रमण दर ह्वात्तै बढेको छ । यसो हुनुको कारणतर्फ सबैले फर्केर हेर्नु जरुरी छ । भदौ महिनाभर कोरोनाको त्रासदी कायमै थियो। देशव्यापी लकडाउन भदौअघि विस्तारै हट्दै गए पनि शिक्षण संस्थाहरू भदौको अन्तिमतिर मात्र खुलेका हुन् । जब लकडाउन हट्यो तब कोरोनाको सचेतनामा न राज्य सजग देखियो न राजनीतिक दल र आमनागरिक नै । राज्यले आमनागरिकलाई सम्भावित जोखिमका लागि कुनै सचेतनायुक्त कदमहरूमा अभ्यस्त गराउनै चाहेन । न प्रदेश सरकारले नै गर्यो न त स्थानीय सरकारहरूले। केवल पाँचदलीय सत्ता साझेदारी, प्रदेश सरकार गठन र विघटनजस्ता कुराहरूमा नै दलहरू रमाइरहे। राजनीतिक दलहरू फुट र पुनर्गठन चक्रमा ठूला भीडसहित क्रियाशील बन्दै गए ।
यसकारण पनि ती दलहरू भीडको बीचमा तल्लिन भइरहे । यसबीच जब निर्वाचन आयोगले २०७८ चैत्रभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने संकेत गर्यो। तब नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र जसपा जस्ता पार्टीहरूले वैधानिक बाटो समातेर आमचुनावमा भाग लिने काममा आफूलाई व्यस्त तुल्याए। सोका लागि दलहरू सुनामीको गतिमा अधिवेशनमा होमिए । पार्टी अधिवेशन त गर्नुपथ्र्यो तर ती दलहरू भाइरस संक्रमणको जोखिमप्रति तिलको गेडा जत्ति पनि सजग भएको देखिएन ।
यस होडमा एमालेले वडा अधिवेशनदेखि महाधिवेशनसम्म सर्वसम्मत गरायो। अधिवेशनमा ठूलो भीड जम्मा गर्ने नं. १ को दर्जा पनि प्राप्त गर्न सफल भयो । तर यसबाट हुने संक्रमणको अवस्थालाई एमालेले नजरअन्दाज गर्यो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड‘ लाई उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा देखाइदिन मानव जनसागर उरालेको हवाला मात्र उसले दिएन, हालसम्मका जिल्ला अधिवेशनमा समेत बसका बस मान्छे ओसारेर चार, पाँच दिनसम्म भीडशाला जमाइरहेकै थियो । कमसेकम आजभोलि त अलि सचेत हुनुपर्ने तर त्यो पनि भएको छैन ।
यति मात्र होइन, आफूलाई जननायक बीपी कोइरालाको प्रजातन्त्रिक समाजवादको हवाला दिने, वीर गणेशमानको त्याग र साहस, किसुनजीको सादगीपनमा आस्था राख्ने नेपाली कांग्रेस, माधव नेपाल, प्रचण्डजस्ता गणतन्त्रवादीको बुइँ चढ्यो । आफ्नो शाश्वत मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तबाट अलग भई कांग्रेसले प्रचण्डको दिल्ली निर्वासित एवं निर्देशित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता नामको भीमकाय रथमा सवार भयो । परिणाम, कांग्रेसले देशलाई चरम अस्थिरता, विदेशी हस्तक्षेप र परनिर्भरतामा साक्षी र साझेदार बनाउँदै लगेको छ। सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा त यही हो ।
बीपी कोइराला भारतीय ज्यादती—विस्तारवाद र हस्तक्षेपको प्रवास जीवन र भोगाइबाट आजित भएका थिए। उनी २०३३ सालमा ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति’ भन्दै स्वदेश फर्किए। ‘राजाको गर्दन मुनि, मेरो गर्दन माथि’ भन्ने अवस्थामा थियो कांग्रेस । कम्युनिस्टसँग संगठन त के बोल्न पनि हुन्न भन्ने बीपीको धारणाविपरीत दिल्लीको तत्कालिक गणतान्त्रिक अभियानको मुख्य साझेदार भएको छ कांग्रेस । कांग्रेसले विगतमा तत्कालीन श्री ५ ज्ञानेन्द्र र केही राजावादीसँग दुस्मनी साँध्ने विचार गरेको थियो । यस कारण पनि कांग्रेसले संघीयता, वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र र उपक्षेत्र कायम, धर्म निरपेक्षतामा जाँदा भोलिको आफ्नो निर्वाचन दुर्दशाको आँकलन गर्न सकेन । आज पनि कम्युनिस्टको चरम फुटको उपयोग नगरी पार्टीका अधिवेशनहरूमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास भन्दै गुटगत चुनावमा कांग्रेस चलमलाइरह्यो । सोही कारण पनि आत्मीय र सुदृढ एकतामा जम्न सकेको छैन ।
राप्रपा पनि यो महाधिवेशनबाट झन् विभाजित भएको छ। नेकपा माओवादीमा प्रचण्ड बलजफत् नेता बन्दै अरू नेता कार्यकर्ताको चरम पदलोलुपता र असन्तुष्टिको रमिता हेरिरहेका छन् । अझै पदाधिकारीको छनोट हुन सकेको छैन । तराईवादीहरूको नाटक र दुर्दशा त हेरिसाध्य छैन । आमनेपाली नागरिकले पनि कुनै दल, नेता र कार्यकर्ताको आग्रहमा बस चढ्दै, भीडभाडमा जान तयार हुन हुँदैन ।
बाँच्न र पेसाका लागि केही यात्रा, काममा लाग्न विवश भए पनि माक्स नलगाउने, माक्सको उचित प्रयोग नगर्ने, सामाजिक दूरीको अवज्ञा गर्दै जथाभावी घुम्ने काम कहीकतै सही होइन । अझ रमाइलोका लागि यात्रा, उत्सव, समारोहको आयोजना गर्ने र सहभागी हुने तथा भीडभाडयुक्त ठाउँमा बस्ने र खानेजस्ता कार्य भइरहेका छन् । यी सबैबाट आफूलाई अलग राख्ने कोसिस गर्नु पर्छ । नागरिकको सचेतना नै सबैभन्दा महत्वपूणर् पक्ष नै यही हो ।
सरकार र दलहरूलाई खबरदारी गर्ने पनि नागरिकले नै हो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराले अरूलाई दोष लगाएर मात्र परिवर्तन आउँदैन । आफ्ना विगतलाई सबैले समीक्षा गर्नै पर्छ। आजको युगले कोरेको बाटोमा हामी सबै सजगतापूर्वक हिँड्नै पर्छ । झन्डै अढाई सय वर्षको राजतन्त्रले देश कंगाल पार्यो भनेर सातदलले १२ बुँदे सम्झौता गरे। त्यो दिल्ली सम्झौताबाट नेपाली धर्तीमा सुनामी झैं आएका यी शक्तिले ३० वर्षको राजाकालीन शासनमा खोलेका अति महत्वपूणर् र दूरगामी दुई सयभन्दा बढी उद्योगहरू समेत निजीकरण गरिसकेका छन् । केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म मन्त्री, सांसद र मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरूको निजी शिक्षण संस्थामा सेयर, लगानी र बाटो खन्ने डोजर, ट्रिपर, खानी उद्योगहरू आदिको प्रयोगमार्फत अधिक आर्जन गर्ने काम पनि भए ।
त्यति मात्र भएन, ती दलबाट प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणको तहसनहस भइरहेको छ । महँगी, भ्रष्टाचार, दिगो शान्ति र स्थायित्वमा कुनै सरकारको ध्यान गएको छैन । अमेरिकाको ५० अर्बको एमसीसी परियोजनाको बारेमा सत्तामा हुँदा एउटा कुरा र सत्ताबाहिर अर्को कुरा गरिरहेका छन्। यसर्थ समग्रमा भन्दा आज पुर्खाको बलिदान वीरता र शहादतले सिर्जित यो अखण्ड अभिभाज्य, हिन्दुत्वको पवित्र भाव भएको लाखौं देवीदेवताको बास भएको पवित्र देश कता जाँदै छ ? प्रश्नका खात लागिरहेका छन् । हामी नेपाली र नेपाल राष्ट्रको सुन्दर भविष्य त जे होला भन्ने अवस्था पनि सिर्जना हुँदैछ । वर्तमानको चालामाला ज्यादै दुःखदायी एवं निकृष्ट हुँदै गएको सत्य पनि हामी सामु छ । त्यसलाई बंग्याउन र भीडलाई भ्रम सिर्जना गर्न त सकिएला तर सदाका लागि अन्त्य गर्न सकिँदैन ।
त्यसैले राजनीतिक जित-हार, अहं, भ्रम र स्वार्थ सबै त्यागेर कोरोनाको यस संन्त्रासयुक्त अवस्थाबाट देशलाई संक्रमणमुक्त बनाउनु दलहरूको मुख्य कर्तव्य देखिन्छ । आआफ्नो गुट, पार्टी र अन्तरपार्टी संंघर्षलाई सम्पूणर्को एकतामा परिणत गर्नु पर्छ । यसरी सरकार राजनीतिक दलहरू र आमनागरिकको अहं भूमिका र योगदानबाट मात्रै कोरोना भाइरस माथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैले कोरोना बढ्नु वा नियन्त्रण हुनुमा तीन पक्ष नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट