काठमाडौं । प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिएकी छिन् । उनी गत २ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । त्यतिखेरै अल्पमतमा रहेकी उनी ७१ दिनमै उनी राजीनामा दिन बाध्य भइन् ।
यससँगै चार वटा प्रदेशबाट एमालेले सरकारको नेतृत्व गुमाएको छ । अब प्रदेश १ मा मात्रै एमालेको नेतृत्व बाँकी छ । त्यहाँ पनि मुख्यमन्त्री भीम आचार्य अल्पमतमा छन् । २ भदौमा पार्टी विभाजन भएपछि एमालेले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सरकार गुमाएको थियो ।
एमालेले बागमतीमा ४४ महिनापछि सत्ता गुमाएको हो । पहिलो प्रदेश सभा निर्वाचनमा पाँच वर्ष एकल सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने गरी बहुमत पाएको एमालेले पार्टी विभाजनका कारण कार्यकाल पूरा हुन १६ महिना बाँकी छँदै सत्ता गुमाएको हो । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिने प्रक्रियाअन्तर्गत मत विभाजनका लागि बुधबार बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरिन् । एक सय नौ सदस्यीय प्रदेशमा विभाजनअघि एमाले एक्लैका ५८ सांसद थिए ।
तर, पार्टी विभाजनका क्रममा १३ सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि उसले बहुमत गुमाएको थियो । पार्टी विभाजनकै दिन २ भदौमा एमाले नेतृत्वले तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई राजीनामा गर्न लगाई शाक्यलाई संसदीय दलको नेता बनाएको थियो । शाक्यले सोही दिन मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकी थिइन् । २४ माघ ०७४ मा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका पौडेलले भने ४२ महिना सरकारको नेतृत्व गरे ।
शाक्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २३ दिनपछि २५ भदौमा प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादीले दल विभाजनको आधिकारिकता पाएपछि एमालेले बहुमत गुमाएको थियो । मुख्यमन्त्री शाक्यले अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेकाले २४ असोजमै ‘विश्वासको मत लिने प्रस्ताव’ प्रदेश सभामा दर्ता गरेकी थिइन् । तर, दसैं बिदाका कारण उनको सत्ता केही दिन लम्बिएको थियो । ४ कात्तिकमा बसेको बैठकले प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाउँदै १० कात्तिकमा मत विभाजन हुने निश्चित गरेको थियो । विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट भएपछि शाक्यले संसद्मा सम्बोधनसँगै राजीनामा दिएकी हुन् ।
पहिलो चरणमा मोक्तान, भँडेल र खनाल मन्त्री बन्ने
गठबन्धनबाट राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्तसँगै पहिलो चरणमा तीनजना मन्त्री बन्ने भएका छन् । पहिलो चरणमा आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी गरिएको छ । माओवादी केन्द्र उपनेता कुमारी मोक्तान, कांग्रेस उपनेता कृष्णलाल भँडेल र एकीकृत समाजवादीका उपनेता कृष्ण खनाल मन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो ।
मोक्तान आर्थिक मामिला, भँडेल भौतिक पूर्वाधार र खनाललाई सामाजिक विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने गरी निर्णय भएको छ । पहिलो चरणमा सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने सहमति भएको मुख्यमन्त्रीका दाबेदार पाण्डेले बताए ।
उनले सहमतिका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँड हुने भएकाले बाँकी मन्त्रालयबारे छलफल भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘३० दिनभित्र हामीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘विश्वासको मत लिन्छौं र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन्छौं ।’ गठबन्धन भएका कारण आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालय बढ्न सक्ने र त्यसका लागि आगामी तयारी गरिने पाण्डेले बताए ।
आलोपालोबारे फरक प्रतिक्रिया
आफू मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राजेन्द्र पाण्डेले आलोपालो गरेर सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे कुनै सहमति नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले प्रदेश सरकारको बाँकी कार्यकाल एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले आधा–आधा समय अर्थात् आलोपालोबारे कहींकतै निर्णय नभएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । कांग्रेस संसदीय दलका सचिव निमा लामाले भने आलोपालोका साथ सरकार सञ्चालन गर्नेबारे सहमति भएको बताएका छन् ।
‘आलोपालो कांग्रेसको सुरुदेखिको अडान हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले बाँकी कार्यकाल आधा–आधा समय नेतृत्व गर्ने भएपछि मात्र एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री स्विकारेको हो ।’ सचिव लामाले केन्द्रीय नेतृत्वले गरेको सहमतिअनुसार आठ महिनापछि पाण्डेले मुख्यमन्त्री छाड्नु पर्नेछ ।
गठबन्धनका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी प्रस्तुत
एकीकृत समाजवादी बागमती संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष दाबी पेस गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाक्यले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख शर्माले २४ घन्टाभित्र एक वा एकभन्दा बढी दलका बहुमत सांसदको समर्थन जुटाएर दाबी गर्न आह्वान गरेसँगै गठबन्धनले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेस गरेको हो ।
एकीकृत समाजवादीका पाण्डेलाई माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन छ । यी चार दलले बहुमत सांसदको समर्थन जुटाएर बुधबार प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा हस्ताक्षरपत्र बुझाएका छन् । विवेकशील साझा, नेमकिपा र राप्रपा सरकारमा सहभागी नहुने भएका छन् । पाण्डेलाई माओवादीका २३, कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३ र जसपाका एक सांसद गरी ५९ सांसदको समर्थन छ ।
प्रदेश १ को सरकार पनि गुम्दै
एमालेले प्रदेश १ को सरकार पनि गुमाउँदै छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले आगामी सोमबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दै छन् । एमाले अल्पमतमा रहेको र हालको विपक्षी गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले आचार्यले पनि मुख्यमन्त्री गुमाउने सम्भावना अधिक छ । ९२ सांसद रहेको प्रदेश १ सभामा सत्ताधारी दल एमालेका ४१ सांसद छन् ।
पार्टी विभाजनअघिसम्म एमाले स्पष्ट बहुमतमा थियो । तर, दश सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि एमाले अल्पमतमा परेको हो । सभामा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका तीन तथा संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च र राप्रपाका एक–एक सांसद छन् । विपक्षी गठबन्धनमा सहजै बहुमत रहेकाले आचार्यको बहिर्गमन निश्चित देखिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट