काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका तर्फबाट मन्त्री नियुक्त गैरसांसद गजेन्द्र हमालको राजीनामापछि रिक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लिन सत्तारूढ दलहरूबीच हानथाप चलेको छ ।
सार्वजनिक आलोचना चलेका बेला हमाल कांग्रेसको कोटाबाटै मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रिक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीले पनि उक्त मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने पार्टीको आन्तरिक गुट व्यवस्थापनका लागि उक्त मन्त्रालय कांग्रेसकै भागमा राख्न चाहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठान हमाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज २२ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसलाई लिएर सञ्चारमाध्यम, न्याय क्षेत्र र सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएपछि दाहालले असोज २३ मा चितवन पुगेर हमाल कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री भएकाले अनावश्यक चर्चाको तुक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । दाहालले सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा भने प्रतिनिधिसभामा सांसद संख्याका आधारमा उक्त मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
हमालले मन्त्री भएको ४० घण्टा नबित्दै राजीनामा दिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवासँग छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँगै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि आफ्नो पार्टीका लागि उक्त मन्त्रालयमा दाबी गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
हमाल मन्त्री भएका बेला एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पनि उनी कांग्रेसको कोटाबाटै मन्त्री बनेको तर्क गरेका थिए । ‘माओवादी वा एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्रालय दिँदा प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीको कोटा छुट्याइएको सार्वजनिक रूपमै पुष्टि हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले कसैलाई नदिई आफैंसँगै राख्ने भन्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसकै कोही नेतालाई मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ ।’
माओवादीका प्रमुख सेचतक देव गुरुङले मन्त्रालयको भागबन्डा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद संख्या भएकाले आफ्नो पार्टीले दाबी गर्नु स्वाभाविक हुने बताए । ‘हामीले मन्त्रालयको भागबन्डा नै स्ट्रेन्थका आधारमा गरेका हौं । यसको आधारमा कुरा भएको हुन सक्छ । स्ट्रेन्थ हेर्ने हो भने माओवादीले पाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘के गर्ने भन्ने विषय टुंगिसकेको छैन । यसमा नेताहरूकै आपसी सहमतिबाट निर्णय हुने हो ।’
कुल २१ वटा मन्त्रालयमध्ये २० वटामा भागबन्डा गरिएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भने गठबन्धनका सबै दलको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठान हमालका लागि छुट्याइएको थियो । भागबन्डा गरिएका २० मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसलाई ७, माओवादी केन्द्रलाई ५, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई ४÷४ वटा परेका थिए । २१ वटा मन्त्रालय मध्ये संसद्मा कांग्रेसका ६१ र माओवादी केन्द्रका ४९ सांसद छन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा सत्ता गठबन्धन दलबीच रस्साकसी चले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै पार्टीले राख्ने संकेत गरिसकेका छन् । हमाललाई प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट नभएर कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनाइएको भन्दै सरकारका तर्फबाट प्रतिवाद गरिएकाले अहिले उक्त मन्त्रालय अरू दललाई दिन नहुने तर्क प्रधानमन्त्री देउवाले गरिरहेका छन । देउवाले आफूनिकट सांसदलाई नै मन्त्री बनाउने तयारी गरेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पनि उक्त मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको कोटामा छुट्याइएको मन्त्रालय भएकाले देउवाले तत्कालै निर्णय गरिहाल्ने स्थिति छैन । ‘कतिपय कांग्रेसकै नेताहरू प्रधानन्यायाधीशले गरे फरक नै पर्दैन भन्दै त्यता पनि धाउन खोजेको देखिन्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीको दाउ बोनसका रूपमा प्राप्त मन्त्रालयमा आफ्नो समूहभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने र आसन्न पार्टी महाधिवेशनमा लाभ लिनेतिर देखिएको छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट